काठमाडौं -  प्रतिनिधिसभाले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिनुको कारणबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार विकास कर लगाएको विषयमा संसदको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

सोमबारको बैठकको सुरुमै समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले संसद छलेर पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाइएको भन्दै संसद छलेर कर लगाउने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई नभएको बताइन् ।

‘संसदलाई छलेर कर लगाउने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छैन । यो संसदको अधिकार हो । सरकारले संसदलाई छलेको छ, जनतालाई मुर्ख बनाइरहेको छ । सभामुखको तर्फबाट सरकारलाई कर वृद्धि गर्नुको कारण संसदमार्फत जनतालाई सुसूचित गराओस्’ उनले भनिन् ।

नभए आफूहरु संसदको नियमित गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन् । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन् । फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिने निर्णय गरेको थियो ।