काठमाडौंः भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई आवासीय प्रयोजनका लागि पहाडको सहरी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा ६ आना तथा तराईको सहरी क्षेत्रमा बढीमा १० धुर जग्गा दिने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै, सहरी क्षेत्रबाहेक तराईमा आवासका लागि बढीमा एक कठ्ठा, खेतीपातीका लागि ६ कठ्ठा जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ। काठमाडौं सहित ६ वटा महानगर र उपमहानगरभित्रका जग्गालाई सहरी क्षेत्र मानिएको छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको भूमिसम्बन्धी नियमावली संशोधन मस्यौदामा सुकुमबासी या भूमिहीनले आवास वा खेतीपातीमध्ये एउटा जग्गा रोज्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएपछि त्यस्ता सुकुमबासीले खेतीपातीका लागि जग्गा पाउने छैनन्। खेतीपातीका लागि जग्गा पाएका सुकुमबासीले आवासका लागि जग्गा पाउने छैनन्।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने न्यूनतम शुल्क लिएर लालपुर्जा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई सहरी क्षेत्रमा बाहेक खेतीपातीका लागि बढीमा डेढ बिघा जग्गा प्रदान गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।

सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई लालपुर्जा दिनेछ। आयोगले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई सुकुमबासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरी तीन किसिममा वर्गीकरण गर्नेछ।

राष्ट्रपतिबाट भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौ संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी निमयावलीको मस्यौदा तयार गरेको हो। उक्त मस्यौदा हाल सहमतिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको भूमि व्यवस्थाले जनाएको छ।

नियमावलीमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा देशभर एक इन्च पनि जग्गा नभएकालाई भूमिहीन तथा सुकुमबासी नाम दिइएको छ। तर आफू र आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा हुँदाहुँदै पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासीको नाम दिइएको छ।

मन्त्रालयले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। यसका लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आयोग गठन आदेश २०७६ मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गठन आदेश पास गरेपछि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिने भूमि व्यवस्थाका प्रवक्ता जनक जोशीले बताए। त्यसका लागि अहिले आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ।

आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीलाई अतिक्रमण गरिएको सरकारी जग्गाको न्यूनतम शुल्क लिएर लालपुर्जा दिने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। मस्यौदामा आयोगको नाममा सुकुमबासी शब्द नभए पनि सुकुमबासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नु आयोगको उद्देश्य हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।

भूमिहीन सुकुमबासी