कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएर त्यसको सम्भावित जोखिमबाट बच्न नेपालमा पनि लकडाउन भएपछि देशभरका अदालतमा अतिआवश्यक परे मात्र इजलास बस्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुको आकस्मिक पूर्ण बैठकले भाइरसको जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले नै पूर्णरूपमा देशभर लकडाउनको घोषणा गरेको हुनाले अति आवश्यक पर्दा मात्र इजलास बस्ने निर्णय गरेको हो ।

‘अदालतले दिने सेवामा कटौती भएको छ, अब सानो युनिटले मात्र काम गर्छ’, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशज्यू, मुख्य रजिष्ट्रारबीच कतिपय काम टेलिफोनबाटै पनि समन्वय गर्ने कुरा भएको छ ।’

पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालत र न्यायाधीकरणले आजकै दिनदेखि लागू हुने गरी यही चैत २१ गतेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन, महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदन र बालसुधार गृहका निवेदनउपर मात्र सुनुवाइ हुने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार अदालते यही चैत ७ गतेदेखि यता परेका निवदेनमा मात्रै पक्राउ पूर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पूर्जीको समर्थनसम्बन्धी कार्य गर्नेछ ।