नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रदेश २ का अध्यक्ष एवम् सांसद प्रभु साहले लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन जतस्तरबाट गर्न सकिने कार्यहरु तथा स्थानीय प्रशासन र नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरुबारे सुझाव दिनुभएको छ । उहाँको सुझावमा असहाय छिमेकीलाई मद्दत गर्नेदेखी प्रदेश स्तरमा परीक्षणको सुधिबा र स्वास्थकर्मीको बिमासम्म समेटिएको छ । उहाँले प्रत्येक प्रदेशमा ३/३ वटा कोरोना परीक्षण ल्याबको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारलाई दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिकहरुलाई घरमै राहत उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षाका सामाग्रीलगायत प्रदान गर्नुको साथै सरकारले उनीहरुको बिमाको व्यस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभएको छ ।

स्थानिय प्रशासनद्वारा गर्ने पर्ने कार्यहरू :

१ लकडाउनलाई व्यापक प्रचार सहित व्यवहारिक कार्यन्वयन गर्ने ।

२ अत्यावश्यक बस्तु र खाधान्य बस्तु आपूर्तिको सहज व्यवस्था मिलाउने जसकाे लागि आफ्नो क्षेत्र भित्रका उत्पादनको श्रोत, बिक्री केन्द्रहरू र सबै स्टाेरहरूकाे रेकर्ड राख्ने, बिक्री बितरणकाे समय र तरिका बारे आम नागरिकलाई अग्रिम जानकारी गराउने र आपूर्ति र दररेटमा सक्रिय निगरानी सहित गलत गर्नेलाई कारवाही गर्ने ।

३ दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित परिवारलाई तुरून्त राहत घरमा उपलव्ध गराउने ।

४ लकडाउनकाे अवज्ञा गर्ने वा काेराेना भाईरस बारे गलत प्रचार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने र गलत गर्नेलाई कडाइ पुर्वक कारवाही गर्ने ।

५ देश बाहिरबाट आएका व्यक्ति लाई तुरून्त काेरेन्टाइनमा पठाउने र संकास्पद बिरामीहरूकाे परिक्षणकाे व्यवस्था मिलाउने ।

६ आफ्नो एरिया भित्रकाे सरकारी वा निजि सबै स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरूकाे रेकर्ड राख्ने र परिचालन गर्ने ।

राेकथामकाे लागि सरकारले गर्नु पर्ने कार्य :

१ प्रयाप्त टेस्ट ल्यावकाे व्यवस्था गर्ने  (प्रत्येक प्रदेशमा ३/३ वटा )

२ केन्द्र प्रदेश र स्थानिय तह सबैले आफ्नो क्षमता अनुसार काेरेन्टाइनकाे व्यवस्था गर्ने ।

३ सबै अस्पताल र काेरेन्टाइन सेन्टरमा आबश्यक उपचार सामग्री र प्रबिधि तुरून्त उपलब्ध गराउने ।

४ सबै स्वास्थ्यकर्मी , एम्बुलेनस ड्राइभर परिक्षणमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसमेतलाई माक्स, ग्लाेक्स स्प्राेन, चस्मा , जुत्ता लगायतका PPE उपलब्ध गराउने ।

५ काेरेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई खानपिन र सरसफाइ सहित राम्राे प्रबन्ध गर्ने ।

६ अस्पतालहरूकाे बर्गिकरण गर्ने ।सबै अस्पताललाई सुरक्षा निकायकाे निगरानीमा एकीकृत ढंगले परिचालन गर्ने ।

७ स्वास्थ्यकर्मिकाे उच्च मनाेवलका लागि बिमाकाे व्यवस्था वा अन्य सुविधा घोषणा गर्ने ।

८ केन्द्र सरकारकाे पहलमा जिल्ला जिल्लामा २/२ वटा सुबिधा सम्पन्न काेरेन्टाइन र प्रदेश सरकारको पहलमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा एउटा कोरेण्टाईन निर्माण गर्ने , जसमा उपचारको पनि ब्यावस्था होस।

९ प्रत्येक स्थानिय तहमा ५० वेडकाे कम्तीमा १/१ वटा काेरेन्टाइन निर्माण गर्ने ।