काठमाडौँ । सन् २०१३ मा चीनले चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक)को जिम्मेवारी लियो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली केचियाङले यो परियोजनालाई ‘आर्थिक रुपान्तरण’ गर्ने कार्यक्रम भन्दै यसले पाकिस्तानमा बढ्दो अतिवादबाट मानिसहरुलाई मुक्त गर्न सहयोग गर्ने बताएका थिए । 

सोही वर्ष पाकिस्तानमा नागरिक सरकार स्थापना भयो । विशाल पूर्वाधार निर्माण अनी विद्युत प्रवाहको नियमित समस्या समाधानको बाचा गर्दै उक्त सरकार स्थापना भएको थियो । सिपेक परियोजनाको मूल्य सूची सानो भने थिएन । शुरुमा ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको उक्त परियोजनाको लागत बढेर ६० अर्ब डलर पुग्यो । पाकिस्तानी योजनामन्त्रीले यो परियोजनालाई ‘बेन्चमार्क सिङ्गापुर’ को संज्ञा दिएका थिए । त्यसपछि पाकिस्तान र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित परिघटनाले भने चिनियाँ परियोजनाबारे शंका उब्जाएको छ ।

राजनीतिक अवस्थाको वास्तै नगरी शुरुमा चीनले यो परियोजनामार्फत पाकिस्तानमा व्यावसायिक उपलब्धीको योजना बनाएको थियो । अर्कोतर्फ भने नयाँ करिडोरको निर्माणका लागि भएका छलफललाई अमेरिकाले पटक्कै मन पराएन । सन् २०१७ यता अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले यस परियोजनालाई चीनले आफ्नो रणनीतिक उद्धेश्यका लागि प्रयोग गर्ने कुरा बारम्बार गरिरहेको छ । चीनले यस परियोजनामार्फ मुलुकको सुदूर पश्चिमी भागलाई सीधै अरब सागरसँग जोडेर पश्चिमी हिन्द महासागरमा आफ्नो शक्ति मजबुत बनाउन खोजेको अमेरिकी भनाइ छ । यो परियोजनाका कारण पाकिस्तान चिनियाँ ऋणमा फस्ने भन्दै अमेरिकाले बारम्बार भनिरहेको छ ।

चीनले आन्तरिक पाकिस्तानी राजनीतिको गलत हिसाब गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । इमरान खानले पाकिस्तानी सरकार हाँक्ने चीनलाई लागेकै थिएन । राजनीतिको ठूलो अनुभव नभएको तेहरिक ए इन्साफ पार्टीले पाकिस्तानी अर्थतन्त्रमा भुक्तान असन्तुलन र अरु विशाल आर्थिक संकटसँग जुझ्नुपर्यो । बदलामा सन् २०१८ मा पाकिस्तानले चीनसँग थप सहयोग माग्यो । सहयोग प्रदान गर्दा हस्ताक्षार गरिएको सम्झौताका शर्तले पाकिस्तानलाई चिनियाँ ऋणपासोमा पु¥यायो ।

जर्मन मार्शल फण्ड अमेरिकाका एण्ड्रियू स्मलका अनुसार यो नाममात्रको करिडोर थियो । चीनका लागि यो करिडोरमार्फत् उच्च पहाडी क्षेत्रबाट तेल र ग्यास लैजाने लागत अधिक हुन आउँछ । त्यसबाहेक गदर बन्दरगाहको रणनीतिक महत्वका कारण पनि यो परियोजना छायाँमा पर्न गयो । अहिले भने यस परियोजनाका केही महत्वपूर्ण आयोजना पूरा भएपनि यो परियोजना पूर्ण रुपमा तयार हुनेमा भने ठूलो शंका छ । हाल आएर बेइजिङको स्वार्थ पनि परिवर्तन भएको जस्तो देखिन्छ । त्यस्तै, अन्य मुलुकमा पनि चिनियाँ परियोजना निर्माणस्थलका बासिन्दाहरु यसबाट खुशी नभएको प्रतित हुन्छ ।

लाओसमा चिनियाँ परियोजनामार्फत् निर्माण भएका रेलमार्ग र बाँध निर्माणका क्रममा धेरै स्थानीयहरु विस्थापित भएका छन् । अरु आशियानका मुलुकहरुले पनि चिनियाँ कदमलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन् । उनीहरु चीनले आफ्नो सामुद्रिक सीमा बढाएको प्रति चिन्तित त छन्, नै चिनियाँ परियोजनाका कारण उत्पन्न आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय असरप्रति पनि उत्तिकै भयभित छन् ।

कम्बोडियाको पर्यटकीय क्षेत्र सिंहानुकभिललाई त्यहाँका प्रधानमन्त्री हुन सेनले सन् २०१५ मा चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभ परियोजनामा सामेल गरे । पहिले पर्यटकले भरिभराउ हुने गरेकोमा अहिले भने उक्त शहर क्यासिनोले भरिएको छ, जहाँ ८० हजारभन्दा धेरै निर्माणक्षेत्रमा काम गर्ने चिनियाँ मजदुरहरु, लगानीकर्ताहरु र क्यासिनोका मालिकहरुमात्र देखिन्छन् ।

अझ धेरै भवनहरु सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेका छन् । निर्माण सुरक्षाको अवस्था पनि निकै दयनीय छ । सन् २०१९ मा एउटा भवन भत्किँदा २६ मजदुरको ज्यान गएको थियो । त्यस शहरमा शहरलाई आवश्यक पूर्वाधार नै छैनन् । बर्षायाममा परेको पनि जाने बन्दोबस्त छैन । पानी परेपनि निकास नभएपछि सडकमाथिबाट पानी बग्छ ।

निर्माण क्षेत्रमै बेश्याबृत्ति पनि मौलाएको छ । शहरमा अपराधका घटना पनि बढ्न पुगेको छ । उक्त शहरको समुद्री किनारहरुमा प्लाष्टिकका फोहोर जताततै फलिएका छन् । सरकारले शहरका केही जुआघर बन्द गराएपनि चिनियाँ लहरबाट शहर पुनः आफ्नै स्वरुपमा फर्किन अझ धेरै समय लाग्ने निश्चित छ । खासगरी सन् २०१६ यता चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभमा लगानी पनि घट्दै जान थालेको छ । अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध, कोरोनाभाइरसको महामारी, हङ्कङ र ताइवानमा बढ्दो चीनविरोधी भावना, घट्दो अर्थतन्त्र लगायतका कारण चीनले आगामी समयमा यस परियोजनामा लगानी बढाउने सम्भावना पनि न्यून छ ।

चीनले हम्बनतोता बन्दरगाहबाट श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने बताउँदै आएको थियो । यही हम्बनतोता बन्दरगाहमा सन् २०१७ को वर्षमा केबल १७५ वटामात्र पानीजहाज आइपुगेका थिए । घट्दो आयका कारण श्रीलंकाले चिनियाँ ऋण तिर्न नसकेपछि उक्त बन्दरगाहको स्वामित्व नै चीनले खरिद गरेको थियो । श्रीलंकाले ऋण पासोका कारण आफ्नो सार्वभौम बन्दरगाहको स्वामित्व नै विक्री गर्नुपरेपछि यसबाट यस क्षेत्रमा सुरक्षा चासो उत्पन्न हुन थालेका छन् ।

श्रीलंकाको यस्तो अवस्थाले अरु मुलुकमा पनि चिनियाँ परियोजनाका कारण यस्तै ऋण पासोको सामना गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ । चीनले आफ्ना परियोजनाले गरिब मुलुकहरुको आर्थिक उन्नती हुने भनी जतिसुकै दलिल दिएपनि चीनले यस्ता परियोजनाबाट रणनीतिक फइदा लिन खोजेको कुरा नकार्न सकिन्न ।

चीनले आफ्ना परियोजनामार्फत् मुलुकहरुको आर्थिक विकास हुने सपना देखाएपनि पाकिस्तान, लाओस, कम्बोडिया र श्रीलंकामा चीनका परियोजनाबाट उत्पन्न परिस्थीले भने अकैं वास्तविकता चित्रण गर्छ । यी मुलुकहरुको उदाहरणबाट चिनियाँ पासोमा पर्नसक्ने सम्भावित मुलुकहरुले धेरै सिक्न आवश्यक छ ।

सिपेक परियोजना