काठमाडौं । सरकारले सोमबार जारी गरेका राजनीतिक दल र संबैधानीक परिषद् सम्बन्धीका अध्यादेशबारे बिभिन्न टिप्पणीहरु सुरु भएका छन् ।सत्तारुढ  कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रै पनि विवादमा परेको यो अध्यादेश सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले  गरिसकेकी छिन । यसैबीच बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राजनीतिक दल र संबैधानीक परिषद् सम्बन्धीका अध्यादेश संविधानविपरित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले सोमबार जारी अध्यादेश प्रथमदृष्टिमै संबिधानमाथि गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो भनेका छन् I जारी अध्यादेशबाट संविधानको धारा २८४ को ठाडै बर्खिलाफ भएको र सरकारले संविधानको धारा ११४ को पनि ब्यापक दुरुपयोग गरेको उनले बताएका छन् I

अध्यादेश जारी गर्ने धारा अपवादको अवस्थामा आकर्षित हुने बताउँदै त्रिपाठिले भने, ‘यो सदनको बैठक नबसेको बेलामा तत्काल उपस्थित कुनै गम्भीर आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अपवादको रूपमा जारी गरिन्छ I’ लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मुलुकमा कानून निर्माण गर्ने कार्य संसदको भएको स्मरण गराउँदै उनले कार्यपालिकाले कानून निर्माण गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्तको प्रतिकूल भएको बताएका छन् ।

लिखित संबिधान भएको मुलुकमा संसदको शक्ति पनि सीमित हुने बताउँदै त्रिपाठीले भनेका छन्, ‘संसदलाई पनि संविधानको बर्खिलाफ कुनै कानून पारित गर्ने अधिकार हुँदैन I लिखित लोकतान्त्रिक संबिधान भएको मूलुकमा संबैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिन्छ एवं राज्यका सबै निकायहरुलाई संविधानको मातहतमा राखिएको हुन्छ I’

व्यवस्थापिकालाई समेत संविधानको अक्षर एवं मर्मको बिरुद्द कानून निर्माण गर्ने सक्षमता प्राप्त नभइरहँदा कार्यपालिकाले संविधानको प्रावधानलाई नै निष्क्रिय गर्ने अध्यादेश जारी गरिनु संबैधानिक लोकतन्त्रको मर्म एवं भावनामाथि गरिएको गम्भीर प्रहार भएको उनको ठहर छ ।

सरकारले सोमबार ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने गरीको प्रावधान राखिएको छ भने संबैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।