काठमाडौं। केपी ओली सरकारले ल्याएका २ अध्यादेशबारे साझा पार्टीको धारणा बाहिरिएको छ । साझा पार्टीले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सोमबार जारी भएका २ वटा अध्यादेशमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अधिनायकवादतर्फको डरलाग्दो आकांक्षा प्रकट भएको बताएको छ । सरकारको रिफारिसमा अध्यादेश जारी भएको विषयलाई अनिष्टकारी कदमको संज्ञा दिँदै साझा पार्टीले विधेयकहरु तुरुन्त फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ ।

‘झण्डै दुई–तिहाई जनमत पाएर शासन गरिरहेको सरकारले गत दुई वर्षभन्दा बढी समयमा जनतालाई काण्डै काण्डको ठेली दिएर आम विश्वास गुमाएपछि, आफूलाई सत्तामा कायम राख्न प्रधानमन्त्रीमा स्पष्टतः निरंकुश, व्यक्तिवादी सोच हावि भएको देखिन्छ,’ साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुबै अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा शीर्ष नेतृत्वसँग समेत छलफल नगरी छापामार शैलीमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेश गरिएको थियो ।’

सरकारले अध्यादेश ल्याएर संसदमा बलियो जनमत हुँदाहुँदै संसदबाट नभइ पार्टी फूट र जुटको घृणित राजनीति तथा संवैधानिक निकायमाथिको पूर्ण नियन्त्रणबाट शासन चलाउन खोजेको साझा पार्टीले उल्लेख गरेको छ । सरकारले ल्याएका अध्यादेशबा सरकारले नेपालको दशकौँको लोकतान्त्रिक संघर्षकै उपहास गरेको पनि साझा पार्टीले जनाएको छ ।

साझा पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ–

नेपाल सरकारले सोमबार जारी गरेको दुई अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अधिनायकवादतर्फको डरलाग्दो आकांक्षा प्रकट भएको साझा पार्टीको ठहर छ । उक्त अनिष्टकारी कदम तुरुन्त फिर्ता लिन साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।

झण्डै दुई-तिहाई जनमत पाएर शासन गरिरहेको सरकारले गत दुई वर्षभन्दा बढी समयमा जनतालाई काण्डैकाण्डको ठेली दिएर आम विश्वास गुमाएपछि, आफूलाई सत्तामा कायम राख्न प्रधानमन्त्रीमा स्पष्टत: निरंकुश, व्यक्तिवादी सोच हावि भएको देखिन्छ।

दुबै अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा शीर्ष नेतृत्वसँग समेत छलफल नगरी छापामार शैलीमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेश गरिएको थियो ।

देश कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण कठिन र अनिश्चयको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला थोरैमात्र मानवीय विवेक र राजकीय जिम्मेवारीको वोध भएको नेताले गर्नै नसक्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ ।

संसदमा बलियो जनमत हुँदाहुँदै संसदबाट नभइ पार्टी फूट र जुटको घृणित राजनीति तथा संवैधानिक निकायमाथिको पूर्ण नियन्त्रणबाट शासन चलाउन खोज्नु नेपालको दशकौँको लोकतान्त्रिक संघर्षकै उपहास हो । लोकतान्त्रिक पद्दतिको आत्मा मानिने शक्ति पृथकिकरणको मान्यतामाथिको नाङ्गो आक्रमण हो ।

यो, कोरोना विपद्का बेला समेत चरम भ्रष्टाचार हुँदा र सरकारले गरिरहेको नेतृत्व बढ्दोरूपमा विफल देखिँदै जाँदा राजनीतिक स्थिरतामा आँच पुऱ्याउन हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर साथ दिइरहेका जनताको घोर अपमान हो ।

सिँगो नेपाली राजनीतिक वृत्तमाथि नै आम जनमानसमा चरम अविश्वास बढ्दै गएको बेला सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशले नेपालको लोकतन्त्रलाई नै संकटतर्फ उन्मुख गर्न सक्छ। यसले आफ्नो असक्षमता र अकर्मण्यता छोप्न स्थापित संस्था तथा लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गर्ने पुरानै नेपाली राजनीतिको शैलीकाे पुनरावृत्ति गरेको छ ।

तसर्थ, आज जे भएको छ त्यो तत्कालको कदमको नतिजामात्र नभएर नेपालमा दशकौँदेखि देखिएको स्वार्थलिप्त, गैरजिम्मेवार, विकृत, विसंगतिपूर्ण, राष्ट्रघाती राजनीतिको परिणाम हो ।

यो परिस्थितिलाई बदल्नका लागि आफ्नो, आफ्नो सन्तान र मातृभूमीको हित र रक्षाका लागि सबै राजनीतिकर्मी तथा आम नेपालीहरूलाई आ-आफ्ना राजनीतिक मतभेद छोडेर एक जुट हुन पनि साझा पार्टी हार्दिक अपील गर्दछ ।

रवीन्द्र मिश्र
संयोजक, साझा पार्टी
मिति: ०९ वैशाख २०७७