काठमाडाैं। नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले एकतर्फीरुपमा बाटो खनेपछि अहिले नेपालभर त्यसको बिरोध भइरहेकाे छ । हस्तक्षेपको बिरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिरहेको छ । कोरोना महामारी र लकडाउनको बेवास्ता गर्दै युवाहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले कूटनीतिक तवरबाट समस्याको समाधान गरिरहेको बताए पनि जनताले पत्याइहालेका भने छैनन् । नेपालको राजनीतिमा समेत भारतको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव रहिरहने गर्दछ । प्रतिपक्षमा हुँदा ठुलठुला देशभक्तिका कुरा गर्नेहरु सरकारमा गएर सत्ता संचालन गर्न थालेपछि भारतको बिरोध गर्न सक्दैनन् । बिगतदेखि नै त्यो परम्परा जस्तै बन्दै आएको छ ।

सिमानामा भारतले पटक पटक गर्दै आएको हस्तक्षेपको बिरोध बिगतदेखि नै हुँदै आएको छ तर यो समस्याको समाधान आजको दिनमा पनि ज्यूँका त्यूँ छ । भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई राखेर आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा व्यापक बिरोध भएको थियो तर बिस्तारै बिस्तारै त्यो बिरोध पनि मत्थर हुदै गयो ।

नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई राखेर अहिलेसम्म नक्सा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यहि बेला २०४९ सालमा तत्कालिन एमाले नेता मदन भण्डारीले एक इन्च नेपाली भूमि कसैलाई पनि दिन नसकिने भन्दै संसदमा बोलेको अडियो भाइरल बनेको छ ।

भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट बोलेका छन् र उनले तत्कालिन अवस्थामा श्री ५ को सरकारले भारतसँग गरेको टनकपुर बाँध परियोजना नेपालको हितबिपरित भएको बताएका छन् । त्यस क्रममा नेता भण्डारीले टनकपुर परियोजनाले नेपाल र नेपालीको भविश्यका लागि नै घातक हुने उनले बताएका छन्।

टनकपुर बाँध परियोजनालाई सामान्य भनेर भन्न खोजिए पनि त्यसले नेपालमा दिर्घकालिन महत्व र असर राख्ने भन्दै उनले राष्ट्रघाती सम्झौता भनेका छन् । २०४८ साल मङ्सिर १९ देखि २५ गते सम्म तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका बेला टनकपुर सम्झौता गरेका थिए ।

'टनकपुर सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका जे बिषयबस्तु छन् तिनलाई हेर्दा के वास्तममा त्यसले हाम्रो प्रादेशिक अखण्डतालाई उल्लंघन गरेको छ भन्ने तर्क उपस्थित गर्न सकिन्न ?' उनले सोधेका छन् -'नेपालले टनकपुर परियोजनासम्बन्धि बाँध निर्माण गर्नका निम्ति नेपालको भूमि उपलब्ध गरायो । भूमि उपलब्ध गराउने अधिकार भूमि त्यस ढंगले दिने अधिकार संविधानले बहुमत प्राप्त भएको सरकारलाई या बहुमत प्राप्त दललाई दिएको छ की छैन ?'

सम्बन्धित नियमकानुन र अन्य नियमावलीअनुसार समेत मुलुकको १ इन्च जमिन पनि अन्य बैदेशिक राष्ट्रलाई दिन नसकिने र दिन नहुने उनले प्रष्ट पारेका छन् । 'मुलुकको कुनै पनि त्यस्तो व्यक्ति वा निकाय छैन जसले यो मुलुकको २. ९ मात्रै हैन १ इन्च जमिन मात्रै पनि कुनै अर्को बैदेशिक राष्ट्रलाई दिन पाउदैन र त्यो ढंगले दिन कुनै प्रावधान छैन । तर टनकपुर परियोजनासम्बन्धि सम्झुतामा त्यो कुरा गरिएको छ ।'

संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरु संसदबाटै अनुमोदन नभएसम्म नेपालको हकमा त्यो लागु भएको नामानिने संबैधानिक व्यवस्था भए पनि टनकपुर सम्झौता भने संसदमा छलफल र अनुमोदन नै नगरी मनपरी ढंगले गरिएको उनले बताएका छन् । सुन्नुहोस भण्डारीले सदनमा बोलेको उक्त दुर्लभ अडियो ।