भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्ति खण्डन गर्न सरकारलाई संसदिय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूमिबारे भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कुटी, नाबी, गुन्जी र कालापानी क्षेत्रका विषयमा भारतीय सेनाध्यक्षको गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कूटनीतिक तहबाटै खण्डन गर्न निर्देशन दिएको हो । केही दिनअघि भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभानेले नेपालले लिपुकेलकको मुद्दा अरु कसैको इशारामा उचालेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले नरभानेको भनाइ सैन्य धम्की भएको बताए । ‘भारतले सीमाबारे सेना प्रमुखलाई बोलाएको छ । यो सैन्य धम्की हो । यसबारे नेपाल सरकार बोल्नपर्यो’ भट्टले समिति बैठकमा भने । नेकपाकै सांसद सुरेन्द्र (राम) कार्कीले भारतीय सेना प्रमुखको खण्डन अपरिहार्य भएको बताए । सीमा विवादबारे भारतले सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएको भए पनि नेपालले त्यस्तो गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
