विगतमा विभिन्न नेपाली सरकारहरूले कूटनीतिक निर्णय गरेका छन् जुन लामो समयदेखि नेपालका जनताको बिरूद्ध भइरहेको छ। स्पष्ट हृदय भएका नेपाली जनताको भावनालाई खेल्दै कम्युनिष्टहरूले जहिले पनि अनावश्यक परिस्थिति सिर्जना गरेका छन जसले राष्ट्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। ओली सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा  देखाउने नेपालको नक्शा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। दुर्भाग्यवस, नेपालले यस प्रकृतिका मुद्दाहरूमा विगतमा धेरै आलोचनात्मक कूटनीतिक निर्णयहरू लिएको छ। यस पटक पनि नक्शा जारी गर्ने निर्णयले नेपालको यस मुद्दाको अन्त्यको सुरुवात गरेको छ ।  भारतको अडानले नेपालले यो मुद्दा सुल्झाउने मौका गुमाएको संकते गर्दछ र कच्चा राष्ट्रवादले कसरी वास्तविक रणनीतिक कूटनीतिलाई ओझेलमा पार्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछ। कालापानी मुद्दामा सफलता हासिल गर्न नेपालले लामो यात्रा गर्नुपर्‍यो र हुनसक्छ यो सरकारको अस्तित्वको क्रममा यस्तो हुदैन।

भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सिमा विवाद सुझाल्न नेपालको नेतृत्वले वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए । तर त्यससँगै  नेपालले सीमासम्बन्धी विवादलाई कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने द्विपक्षीय सहमतिविरुद्ध कार्य गरेको भन्दै उनले नेपालको नयाँ नक्सा अस्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् । 

उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुयाधारा क्षेत्रमाथि नेपालको दावी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणसङ्गत नरहेको भन्दै नेपाललाई भारतको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्नपर्ने बताएका छन् ।   

उनले नेपालले विवादित भन्दै आएको क्षेत्र भारतकै भएको दावी समेत गरेका छन् ।

बुधवार नेपालले सीमाभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। 

नेपालले आफ्नो भूमिलाई कृत्रिम रूपमा विस्तार गरेको आशय व्यक्त गर्दै श्रीवास्तवले भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताए।

मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको दुई दिनपछि नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो।