काठमाडौं । सरकारले हवाई इन्धन र एलपी ग्यासबाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ, सुन तथा सुनका गहनामा लाग्‍ने भन्सार महसुलमा सामान्य वृद्धि गरेको छ । १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क आजैबाट खारेज गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबारको बजेट भाषणका क्रममा बताए ।

यस्तै औद्योगिक क्षेत्र र व्यवसायिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई स्थापना भएको मितिले पाँच वर्षसम्म २५ प्रतिशत कर छुट दिइएको छ। चुरोटमा कर बढेको छ भने गैरकर राजस्वको दर पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।

नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सहकारीलाई क्रमश ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर लाग्‍ने भएको छ । वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आयविवरण र कर मोबाइल एप्समार्फत बुझाउन सक्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।

त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च कटौटी गर्ने घोषणा गरेको छ । वजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना उपचारमा पहिलो घेरामा खटिने कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीलगायत बाहेकका अन्य सबैले पाउँदै आएको भत्ता आगामी साउनदेखि कटौती गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

त्यस्तै कामकाजी नभएका आयोगहरु खारेज गर्ने लगायतका काम गरि खर्च कटौती गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले घोषणा गरेका हुन् । यता औषधिको कच्चा पर्दाथको मुल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने भएको छ । स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन औषधिको कच्चा पर्दाको मुल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने मन्त्रीले बताए ।

उनले औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको पैठारीमा मुल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइ त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था समेत मिलाइएको बताए ।

उनले आयुर्वेदिक औषधिको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल पनि घटाइएको बताए । यस्तै स्यानीटाइजरको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक पदार्थको इनाथोल र पिपिइमा अन्तशुल्क पनि छुट दिइएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई भने प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । तर रकममा भएको बढोत्तरीबारे स्पष्ट पारिएकाे छैन ।

उनले सरकारी कर्मचारीका सन्तानलाई शिक्षा र आवासका निम्ति सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने बताउँदै कर्मचारीलाई रु एक लाखको कोभिड बीमाको प्रावधान बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पन्न असामान्य अवस्थामा सार्वजनिक भएको आगामी आवको बजेटमा परिस्थितिजन्य प्राथमिकता र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमलाई रकम विनियोजन गरिएको छ भने पर्याप्त स्रोत जुट्ने स्थिति नरहेकाले तलबभत्तालगायत सुविधा वृद्धिको व्यवस्था यो वर्ष हुन नसकेको हो ।

यसैगरी कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा अग्रपङ्तिमा जुटेका कर्मचारीलाई बाहेक अन्यलाई आगामी आवदेखि कुनैपनि किसिमको भत्ता उपलब्ध गराइने छैन ।