बाबुरामा भट्टराईले फसाउन खाेजेकाे भन्दै पूर्व आइजीपी खनाल र सांसद बस्नेत दिए उजुरी
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले फसाउन लागेको भन्दै सांसदहरु महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले उजुरी दिएका छन् । नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठ(किसान), पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र नवीन बस्नेतले मानव अधिकार उल्लंघन र दुरुत्साहन भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सोमबार उजुरी दिएका छन् ।
पुल्चोकस्थित आयोगको कार्यालयमा पुगेर उनीहरुले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अ'पह'रण नगरेको बताएका छन् । साथै उनीहरुले उजुरीमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, भट्टराईका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डे, आङकाजी शेर्पाले आफूहरुविरुद्ध कानुनअनुसार कसुर हुने कार्य गरेको बताएका छन् ।
उनीहरुले सांसद यादवले आयोगमा दिएको निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको मानव अधिकारसम्बन्धी कुनै गल्ती नगरेको बताएका छन् । सांसद् यादवलाई आफूहरुले जबर्जस्ती काठमाडौं नल्याएको पनि उनीहरुले उजुरीमा जिकिर गरेका छन् । तत्कालीन समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाको सल्लाह र समर्थनमा आफूहरु महोत्तरी गई सांसद यादवसँग छलफल गरेको बताएका छन् । त्यस्तै बर्दिबासमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्ने कुरामा सहमति जनाउँदै सांसद यादव काठमाडौं आउन तयार भएको पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै आफूहरुविरुद्ध लगाइएको आरोप झुटो भएको बताउँदै सांसद यादवले दिएको उजुरी खारेज गर्न पनि उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । सांसदद्वय र पूर्वआईजीपी तथा नवीनको तर्फबाट दिइएको उजुरीमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलगायतलाई शरीर बन्धक कसुरमा कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
होटेल मेरियटबाट निस्किएपछि सांसद सुरेन्द्र यादवलाई पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले मोबाइल अफ गर्न लगाएर घरबाटै निस्किन नदिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ । मर्निङ वाकमा निस्किएका यादवलाई गाडीमा फर्कन सहयोग गरेको भन्दै आङकाजी शेर्पा र भट्टराई शरीर बन्धक लिएको कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिससहितको निर्देशन दिन पनि उजुरीमा माग गरिएको छ ।
साथै उजुरीमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा आफूहरुलाई र प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै जातीय सद्भाव भड्काउने खालका अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।