काठमाडाैं । केही बर्ष देखि सुरु भएको आर्थीक मन्दि र कोरोना प्रकोपमा भएको बन्दाबन्दीका कारण धेरै निजि बिद्यालयहरु बन्द हुने स्थितीमा छन। सर्बहार बर्गको पार्टीको रुपमा चिनिने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अधिकांश बिद्यालयमा लगानि रहेको बताइन्छ। अफ्ना कार्यकर्ताहरुको बिद्यालय बन्द हुने स्थिति भएपछि ओली सरकारले आफना नेता कार्यकर्ता पोस्न र पार्टीको प्रभाव बलियो बनाउने उदेश्यले समायोजन तथा एकीकरण कार्यक्रमको नाममा एउटा नीति ल्याएको छ।

निजी र सामुदायिक विद्यालय समेत मर्ज हुने गरी सरकारले विद्यालय मर्ज (समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम) ल्याउने तयारी गरेको हो । यसका लागि विद्यालयलाई विभिन्न तीन वर्गमा वर्गिकरण गरेर २० देखि ६० लाख रुपैंया सम्म अनुदान उपलब्ध गराउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको छ । २०७४ साल चैत मसान्तसम्म कम्तीमा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन पश्चात् स्थानीय तहले विधि सम्मत् ढंगले समायोजन गरेका विद्यालयहरुलाई एक पटकका लागि उक्त अनुदान उपलब्ध गराईने गरी शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।

सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै मन्त्रालयले हालै जारी गरेको सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ मा उक्त अनुदानलाई प्रोत्साहन उल्लेख गरिएको छ । यसरी अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयहरुलाई विभिन्न तीन वर्गमा बाँडिएको छ ।

सार्वजनिक र निजी लगानीको विद्यालय, सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय र कक्षा घटाएर सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय समायोजन वा एकीकरण भएमा प्राप्त गर्ने अनुदान रकम कार्यविधिमै उल्लेख गरिएको छ । एक वा एक भन्दा बढी निजी लगानीका विद्यालय बन्द वा खारेज पश्चात् सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन एवम् एकीकरण भई सञ्चालन भएमा २० देखि ५० लाख रुपैंया सम्म अनुदान दिईने व्यवस्था गरिएको छ । आधारभूत तहको कक्षा ५ सम्म संचालित संस्थागत विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भएमा २० लाख, कक्षा ८ सम्म भए ३० र माध्यमिक तह सम्मको भए ५० लाख अनुदान उपलब्ध गराईने छ । यसैगरी सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय एकिकरण भएमा २५ देखि ६० लाख रुपैंया सम्म अनुदान प्राप्त गर्ने छन् ।

कक्षा ५ सम्म संचालित कुनै विद्यालय कक्षा ५ सम्म संचालित अर्को विद्यालयमा समायोजन भएमा २५ लाख, कक्षा ३ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३० लाख, कक्षा ३ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३५ लाख र कक्षा ५ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३५ लाख अनुदान पाउने छन् ।

यस्तै कक्षा ५ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ४० लाख, कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ४५ लाख, कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ५० लाख र कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ६० लाख रुपैंया अनुदान पाउने छन् ।

यसैगरी कक्षा घटाएर सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय समायोजन वा एकीकरण भएमा आधारभूत तहको हकमा समायोजन भई बन्ने विद्यालयले समायोजन भएको प्रति कक्षा पाँच लाखका दरले र समायोजित भई जाने विद्यालयले समायोजनमा गएको प्रतिकक्षा दुई लाख पचास हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउनेछ ।

माध्यमिक तहको हकमा समायोजन भई बन्ने विद्यालयले समायोजन भएको प्रति कक्षा दश लाखका दरले र समायोजित भई जाने विद्यालयले समायोजनमा गएको प्रतिकक्षा पाँच लाख रुपैंयाका दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय समायोजन पछि आवश्यकता भन्दा बढी भएका शिक्षकलाई स्थानीय तहले समायोजन भएको विद्यालयमा सरुवा गर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।