काठमाडौँ । सरकारले कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले भारतबाहेकका मुलुकबाट नेपाली नागरिकलाई ल्याउन दिनमा प्रतिमुलुक एकका दरले १० उडानको अनुमति दिन सकिने निर्णय शनिबार गरेको छ ।

सरकारले जारी गरेको स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई ल्याउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेशअनुसार कुनै मुलुकबाट यात्रु आउने अवस्था नरहे एक दिनमा कुल १० उडान नबढ्ने गरी धेरै यात्रु भएका मुलुकबाट थप उडान गर्न पाइनेछ । स्वेदश आउने व्यक्तिसग उडानअघि कोभिड–१९ संक्रमण नभएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण हुनुपर्नेछ ।

सरकारले उद्धारका १५ वटा प्राथमिकता तोकेको छ । जसमा सजायबाट आममाफी पाएका, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका र हाल नेपाल आउन अनुमति प्राप्त भएका, जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिसामा रहेका, आफन्तको मृत्यु भई काजकिरियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने, श्रम करार अवधि समाप्त भएका वा रोजगारी गुमाएका र सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका छन् ।

यस्तै, सरकारी सेवामा रही अध्ययन वा तालिममा गएका, अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थी, नेपाल आउनपर्ने अवस्थामा रहेका अध्ययरत विद्यार्थी, परिवारिक पुनर्मिलनका लागि गएका, कम्पनीबाट रोजगारीसहित बिदा सुविधा पाएका, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत रहेका नेपाल आउनुपर्ने अवस्थाका तथा पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा गएकाहरु पनि प्रथामिकता पर्नेछन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही समयअघि जारी गरेको तथ्यांकमा भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट करिब १ लाख २७ हजार नेपालीलाई तुरुन्त उद्धार गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै स्वदेश आउने नेपालीका लागि १८ जिल्लाका २० प्रवेश बिन्दु (नाका) तोकिएको छ ।