पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीरको अन्तरिम संविधान संशोधन प्रस्ताव डरलाग्दो, 'जनतालाई दास' बनाउने
पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीर (पीओके) को अन्तरिम संविधा संशोधनका लागि पाकिस्तान सरकारले प्रस्ताव गरे अनुसार संविधान संशोधन हुन लागेको भन्दै त्यहीका राजनीतिज्ञहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरुले अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर यहाँका नागरिकमाथि अन्याय गर्न लागिएको भन्दै सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । राजनीतिज्ञहरुले 'विभेदपूर्ण' संशोधनले यहाँका नागरिकमाथि अन्याय गर्ने बताएका छन् ।
संविधान संशोधन भएमा सम्पूर्ण अधिकार पाकिस्तानले नियुक्त गरेको अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिने र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको अधिकार कटौती गरिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अवैधरुपमा नियन्त्रणमा लिएको काश्मीरमा पाकिस्तानले कुनै पनि राजनीतिज्ञलाई कुनै राजनीतिक सभासम्मेलन गर्नसमेत बन्देज लगाउने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
उनीहरुले पाकिस्तानले काश्मीरको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कटौती गरेर आधारभूत मानवअधिकारको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको बताएका छन् ।
भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईसँग कुरा गर्दै पीओकेका नेता तथा युनाइटेड काश्मीर पिपुल्स नेशनल पार्टीका अध्यक्ष सरदार सउकत अली काश्मीरीले भने, "पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीरमा पाकिस्तानले बेलाबेला यहाँ नागरिकहरुको बोल्न र स्वतन्त्रपूर्वक हिडडुल गर्न पाउने अधिकारलाई समेत बन्देज लगाउने गरी कानुनहरु ल्याउने गरेको छ । हामीले यसको विरोध गरिरहेका छौं ।"
पीओके मिरपुरका अधिकारीकर्मी तथा लेखक डा. अमजद युब मिर्जाले यो निकै डरलाग्दो संशोधन भएको र यसले पीओकेलाई पाकिस्तानो दास बनाउने बताएका छन् । अधिकारकरमीहरुले पीओकेका जनतामाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेकोभन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
उनहरुले पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीरमा आधारभूत मानवअधिकारको उपभोगसमेत गर्न नदिएको भन्दै पाकिस्तानको अनावश्यक चासोलाई 'जंगली व्यवहार'को संज्ञा दिएका छन् ।
