चिनियाँ नेता माओत्से तुङले तिब्बत चीनमा गाभिएपछि भनेका थिए, ‘तिब्बत हत्केलो हो भने अरुणाचल, भुटान, सिक्किम, नेपाल र कश्मीर हातका पाँच वटा औंला।’ यसलाई राजनीतिक रूपमा जसरी व्याख्या गरिए पनि सुरक्षाको कोणबाट समेत विश्लेषण गर्न सकिन्छ। हत्केलाको सुरक्षामा औंलाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ नै । त्यसरी नै हत्केलाको सम्पन्नताको आधार पनि औंलाहरू नै हुन्।  चीनले सधैं नेपाललाई तिब्बतको नजरबाट हेर्छ । नेपालले ‘एक चीन नीति’प्रति निरन्तर प्रतिबद्धता जनाएर चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । तिब्बतको सुरक्षा चासो नै नेपाललाई चीनले हेर्ने एक मात्र आधारका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। 

चीनले जहिल्यै सोच्ने तिब्बत र त्यहाँको स्थिरता हो, जुन बेलाबखत तोड्ने प्रयास गर्छन् पश्चिमा मुलुकहरूले। तिब्बती शरणार्थीलाई उचालेर तिब्बतको शान्ति बिथोल्ने प्रयास नेपाली भूमिबाटै हुने शंकामा सधैं देखिन्छन्, चिनियाँहरू। 

त्यसैले एक वाक्यमा भन्नुपर्दा चीनको नेपाल नजर तिब्बती भूमिमा टेकेर मात्र हिमालयपार आइपुग्छ। "एक वाक्यमा भन्नुपर्दा चीनको नेपाल नजर तिब्बती भूमिमा टेकेर मात्र हिमालयपार आइपुग्छ ।"चीनमा नेपालको स्थान पनि आफ्नो दक्षिणी पठार तिब्बतसँगै गाँसिएको छ। नेपाल चीनको प्राथमिकतामा छ तर त्यो तिब्बतको सुरक्षा जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर मात्र। 
हरेक भ्रमण र भेटघाटमा चिनियाँहरूले यही विषयलाई जोड दिने गरेका छन्। चाहे ती उच्चस्तरीय भेटघाट हुन् या सरकारी कर्मचारीको तहमा। 

प्रधानमन्त्रीहरू भेट्दा पनि तिब्बतकै सुरक्षा संवेदनशीलता प्रकट गर्छन्। मन्त्री, प्रहरीका महानिरीक्षकलगायत अधिकृत मात्र होइन, जिल्लाका सीडीओ, एसपी, डीएसपीसँग पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याउँछन् । 

चीनले नेपालको संस्थापन पक्षसँग पूर्ण विश्वास गर्न नसकिरहेको पनि यसबाट देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूप्रति चीनको विश्वास बढ्न नसकेको विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ। यदि बलियो विश्वास रहन्थ्यो भने हरेक तहमा एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहनुको औचित्य हुने थिएन। 

जहिले पनि नेपाली भूमिबाट आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा ‘थ्रेट’का रूपमा हेरिरहेको छ। त्यसपछि मात्र व्यापारिक या पूर्वाधार विकासका विषय आउने गरेको देखिन्छ, नेपाल-चीन सम्बन्धमा। 

चीनले दक्षिण एसियाको प्रवेश विन्दु मानेको कुन्मिङमा नेपालबाट पनि सुरक्षा अधिकारीहरू तालिममा जाने गरेका छन्। तालिममा पुगेका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग पनि चिनियाँहरूको चासो तिब्बती शरणार्थीका गतिविधिकै सम्बन्धमा बढी हुने गर्छ। 

दरबार बलियो रहँदासम्म चिनियाँहरू नेपाली भूमिबाट हुन सक्ने सुरक्षा ‘थ्रेट’बारे एक हिसाबले ढुक्कजस्तो देखिन्थे। खासगरी, खम्पा विद्रोह दबाउन तत्कालीन दरबारले निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण चिनियाँहरूमा एक हिसाबको निश्चिन्तता झल्किन्थ्यो। 

जब नेपालमा राजा हटे, तब चीनले पहिलेजस्तो विश्वासयोग्य शक्ति भेटेन। त्यही शक्तिको खोजीमा अहिले पनि भौंतारिइरहेको महशुस हुन्छ। तीन वटा तहको निर्वाचनअघि चिनियाँ राजदूत यु हङले तराईका विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गरेकी थिइन् । तराईका बासिन्दासँग पनि जनस्तरको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने प्रयास देखिन्छ, चिनियाँ दूतावासको । मधेशकेन्द्रित दलहरू र त्यहाँको नागरिक समाजसँग पनि दूतावासको भेटघाट र छलफल घनिभूत हुँदै गएको आभास हुन्छ। 

सरकार–सरकार मात्र होइन, जनस्तरको सम्बन्ध पनि मजबुत हुनुपर्ने कुरालाई चिनियाँहरूले राम्रोसँग बुझेको महशुस हुन्छ। चिनियाँ राजदूतका गतिविधि हिमालदेखि तराईसम्मै एकनासले हुन थालेको विषयलाई पनि जनस्तरसम्म सम्बन्ध विस्तारको रणनीतिका रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ। 

पहिलेका चिनियाँ राजदूतहरूले यसरी देश दौडाहालाई व्यापकता दिएको पाइँदैनथ्यो। 

नेपालको भारतसँगको सम्बन्धलाई चीनले कहिल्यै विरोध गरेको छैन। उत्तरी छिमेकीले नेपाल र भारतबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा जनस्तरको अन्तरर्निभरता चीनले नजिकबाट बुझेको छ । नेपालीको भेषभुषा, धर्म र रहनसहन भारतीयहरूसँगै बढी मिल्ने चिनियाँहरूले नबुझेका छैनन्। 

भारतले भने आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँग दाइ–भाइको जस्तो सम्बन्ध राख्न खोजेको पाइन्छ । जबकि, दुई सार्वभौम मुलुकहरूबीच बराबरको सम्बन्ध हुनु पर्छ। 

यस्तो समस्या अमेरिकामा पनि छ। छिमेकी मुलुकहरूसँग अमेरिकाको पनि सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध देखिँदैन। सीमा र आयात–निर्यातका समस्या त्यहाँ पनि छन् । चीनकै पनि कम्बोडिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, फिलिपिन्सजस्ता सीमा जोडिएका मुलुकहरूसँग ‘बिग ब्रदर’ समस्या छ। 

भारतले नेपालमा चीनको चासो राम्ररी बुझेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनासँग चीनको रणनीतिक चासो जोडिएको कुरामा भारत बेखबर छैन। नेपालमा पाकिस्तानीहरूको गतिविधि भारतको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुःखाइको विषय बन्दै आएको छ। अहिले बीआरआई परियोजनामार्फत् पाकिस्तानमा चीन पनि जोडिएको छ। 

नेपालको बारामा आएर घरजाम गरेर बसेका पाकिस्तानी नागरिकलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले पक्रेर लगेको पछिल्लो घटना पनि भएको छ। र, मुसलमान अतिवादीहरूका गतिविधि चीनको पनि टाउको दुःखाइको विषय हो। सिन्जियाङ प्रान्तमा उइगुर मुसलमान समुदायका गतिविधिलाई अतिवादी शैलीका रूपमा चीनले हेर्दै आएको छ। 

पछिल्लो समय चीनबाट नेपाल हुँदै भारतसम्म ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी भइरहेको विषय तीन वटै मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण हो । सुनको चोरी पैठारी-निकासी रोक्ने कुरा तीन वटै मुलुकको सुरक्षा चासोमा पर्छ। 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘लुक इस्ट पोलिसी’मार्फत् छिमेकमा नभई दक्षिणपूर्वी एसियातिर ध्यान केन्द्रित गरेका थिए । उनी छिमेकमा केन्द्रित नहुँदा त्यहाँ चिनियाँ प्रभाव व्हात्तै बढेको बल्ल थाहा पाएका हुन सक्छन्। 

एक समयमा भारत र अमेरिका नजिकिएका थिए। खासगरी, बाराक ओबामा र जर्ज डब्लु बुसका पालामा। तर, डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइ र गराइमा उतारचढाव देखिएपछि भारतीयहरूले चीन र रुससँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन थालेको पाइन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले चीन र रुससँगको सम्बन्धको लाभ राम्रैसँग बुझेजस्तो लाग्छ । उनी जहाँ पुग्दा पनि जनस्तरमा भिज्न खोजेको आभास मिल्छ। 

भारतलाई झस्काउने दुई तत्व छन् । पहिलो, चीनको बीआरआई परियोजना र दोस्रो मुग्लिस्तान करिडोर। पाकिस्तानबाट भारत र नेपाल हुँदै बंगलादेश जोड्ने मुग्लिस्तान करिडोर भविष्यको चुनौतीका रूपमा तयार हुँदै गएको भारतीयहरूको नजरबाट छिपेको छैन। बरु, नेपालले मुग्लिस्तानजस्तो संवेदनशील मुद्दामा त्यति ध्यान दिएको छैन। 

त्यही मुग्लिस्तान करिडोरमा बीआरआईअन्तर्गत्को ‘चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर’ (सीईपीसी) जोडिन पुग्दा भारतले त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा बनाएको हो। 

र, त्यसपछि भारत र चीन दुवै नेपालमा युरोपेली मुलुकहरूको घनिभूत गतिविधि नहोस् भन्ने चाहन्छन्। भारतमा मुसलमान मात्र होइन, आदिवासी÷जनजातिको अतिवाद पनि टाउको दुःखाइको विषय हो। युरोपेलीहरूले आदिवासी-जनजातिहरूलाई उकासेर अशान्ति फैलाउने कुरामा भारतीयहरू पनि सचेत देखिन्छ । 

युरोपेलीहरूले नेपालमा दह्रैसँग जरा गाडेर बसेको भारतीय सुरक्षा नजरबाट छिपेको छैन। अनि, अमेरिकाको नेपालमा उपस्थिति पनि भारत-चीन दुवैका लागि सतर्कताको विषय हो। 

नेपालमा संविधान निर्माण हुँदै गर्दा दुवै छिमेकीले तेस्रो मुलुक आएर चलखेल गर्न सक्ने बुँदा उल्लेख नहुन् भन्नेमा सचेत देखिन्थे । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को बिदाइमा दुवै मुलुकको मौन सहमतिको कारण पनि त्यही थियो। 

नेपालमा माओवादीको सशस्त्र विद्रोह समाप्त भएको छ। तर, भारतमा प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा कायमै छ। भारतीय माओवादीहरूले पशुपति टु तिरुपति नाम नै दिएका छन्, आफ्ना गतिविधिका लागि। 

नेपालमा मूलधारको माओवादी आन्दोलन सकिए पनि विप्लव, वैद्यलगायत समूहका गतिविधि भविष्यका लागि चुनौती बन्न सक्ने कुराबाट भारतीयहरू झस्किने गरेका छन्। भारतमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन बेला-बेलामा चुनौतीका रूपमा देखा पर्छ। र, चिनियाँहरू भारतीय गोर्खा सैनिकको ‘डिप्लोयमेन्ट’लाई नजिकबाट नियाल्न खोज्छन्। 

जस्तो : गत वर्ष भुटान सीमाको दोक्लममा सीमा विवाद हुँदा भारतले गोर्खा सेना परिचालन गर्न लागेको कुरालाई चिनियाँहरूले सतर्कतापूर्वक नियालेका थिए। कश्मीरको लडाईंमा गोर्खा सैनिक चिनियाँ सैनिकसँग लडिसकेका छन्, यसअघि नै। यी सबै कोणबाट विश्लेषण गर्दा नेपालले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित व्यवहार प्रदर्शन गर्न सके मात्र दुवैका सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन सक्छन्। (नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी मल्लसँग कुराकानीमा आधारित)