चीनले मानवअधिकार एक अस्तित्वगत खतराको रुपमा रहेको चित्रण गरेको छ । ह्‍युमन राइट वाचले आधारभूत कानुनमा नै आक्रमण गर्दा बेइजिङ र हङकङबीचको सम्बन्धमा नै आक्रमण भएको रुपमा चित्रण गरेका छन् । 

चीनको नेतृत्व सम्हालेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी हङकङबासीहरुले उपभोग गरिरहेको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता र समानताबाट चिन्तित बनेको छ । त्यसको प्रभाव चीनमासमेत पर्नसक्ने त्रास चीनलाई रहेको  छ। 

चिनियाँ नागरिकहरुलाई त्यस्ता अधिकार दिन चीन तयार छैन । बल प्रयोग गरेर अधिनमा राखेका तिब्बत, सिन्जियाङ, युनान र अन्य क्षेत्रमा समेत चीनले उक्त अधिकारहरुको उपभोगमा बन्देज लगाएको छ । 

ह्युमन राइट वाचका कार्यकारी निर्देशक केनेथ रोथले भनेका छन्, "यदि अहिले नै कुनै चुनौतीको सामना गरिएन भने बेइजिङका पछिल्ला गतिविधिहरुले भविष्यको चित्रण गर्दछ- जसमा कोही पनि चिनियाँ सेन्सरको पहुँचभन्दा बाहिर हुँने छैन । र एक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रणाली यति कमजोर हुने छ कि यसले अब सरकारी दमनको जाँचमा काम गर्नेछैन ।" 

गत वर्ष हङकङमा सुपुर्दगी कानुन विफल भएपछि हङकङबासीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्‍नका लागि चीनले अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन ल्याएको उनले बताएका छन् । यस कानुनले हङकङबासीलाई उनीहरुको प्रजातान्त्रिक अधिकार खोस्‍नेमात्र होइन कि बेइजिङका टिप्पणीकारहरुको कलमसमेत भाँचिनेछन् । 

प्रजातन्त्रका लागि आफ्ना आवाज र मागहरु अब धेरै लामो समय नटिक्ने कुरामा उनीहरु चिन्तित छन् । यी सबै चिनियाँ अधिनमा हुनेछन् । जुन सिनो-ब्रिटिश संयुक्त घोषणापत्रको विपरीतको कार्य हो । उक्त घोषणाअनुसार हङकङलाई उच्चस्तरको स्वायत्ता प्रदान गरिने बताइएको थियो । 

सन् १९९७ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले एक मुलुक दुई प्रणाली स्वीकार गरेका थिए । यद्पि, अधिकांशले यसलाई विश्वास गर्दैनन् । अमेरिकाले चीनद्वारा हङकङमाथि गरिने व्यवहार सिनो-अमेरिकन सम्बन्ध विपरीत हुने चेतावनी दिएको थियो । सन् २००३ देखि हङकङमा आधारभूत मानवअधिकार कानुनकोसमेत उल्लंघन गरेको छ । 

हङकङका लागि जारी गरिन लागेको राष्ट्रिय सुरक्षा आधारभूत कानुनको धारा २३ मा हङकङले आफ्नो भूभागको राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा कुनै पनि कानुन बनाउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ । यसलाई मिनि संविधानको संज्ञासमेत दिइएको  छ । 

यो कानुनको निर्माणका लागि हङकङको संसदलाई अवमूल्यन गर्दै चीनको नेशनल पिपुल्स कंग्रेसबाट अनुमोदन गर्न लागिएको हो । यसले एक मुलुक, दुई प्रणालीको मान्यतालाई पूर्णरुपमा खारेज गरेको छ।  

अहिले चीनले हङकङमाथि लाद्‍न खोजेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको विरोधमा विश्वभरका मानवअधिकार र अधिकारवादी संघसंगठनहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।