विगत २ दिनदेखि लीला दोहास्थित निर्वासन केन्द्र भित्र पर्खिरहेकी छिन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा निलम्बन हटाउनको लागि प्रार्थना गर्दै घर फर्किन चाहन्छिन । “हामी यस्तै रह्यौं भने हामी मर्नेछौं। पानी फोहोर छ। खाना पोलिथीन झोलामा दिइन्छ र पुलिसले असभ्य व्यबहार गर्दछ। उनीहरूले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न लात पनि हानेका छन्, ”लीलाले भनिन् । लिना नेपालकी हुन् र कतारको औद्योगिक जिल्ला सनायामा कार्यरत थिइन।

१३ मार्चमा दोहाको साल्वा रोडमा किराना पसलमा गइरहेको बेला कतारको सीआईडी ​​पुलिसले उनलाई कुनै जानकारी बिना नै पक्राउ गर्यो। त्यसपछि उनलाई निर्वासन केन्द्रमा लगियो जहाँ उनी जस्तो सयौं व्यक्ति पहिले नै थिए । ऊनीहरुलाई लकडाउनमा सार्वजनिक स्थानहरूमा कर्फ्यू उल्लघन गरेकोमा त्यहा राखिएको हो ।

पछिल्ला दिनमा ५० नेपाली प्रवासी लगायत प्रायः दक्षिण एसियाली आप्रवासी मजदुरहरूलाई निर्वासनमा पठाइएको छ । नेपालले २ मार्चमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय यात्री उडान स्थगित गरेपछि लीला जस्ता थुप्रै नेपाली हिरासतमा बस्न बाध्य छन। मानवअधिकारबादी समूहहरू भन्छन् - 'खाडी मुलुकहरूमा प्रवासी कामदारहरू कोभिड संक्रमणकाे थप जोखिममा छन् किनकि सयौं साना र अस्वच्छ श्रम शिविरहरूमा संलग्न छन्।'

अप्रिलमा ह्युमन राइट्स वाचले भने कि खाडी मुलुकहरुमा निर्वासनमा रहेका आप्रवासी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य जोखिम र विश्वव्यापी यात्रा प्रतिबन्धको कारण कोरोनाभाइरस महामारीको कारणले हिरासतको विकल्प दिइनु पर्छ। यस संस्थाले गोल्फ कोपरेसन काउन्सिलका सदस्य राष्ट्रहरुलाई पनि अप्रत्याशित आप्रवासीहरुको पक्राउ रोक्न आग्रह गरेको छ जसमा "फरार" रहेका श्रमिकहरु लगायत कुनै पनि ठूलो जरिवाना उठाउने र स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डहरुलाई सम्मान गर्ने घर फर्कन चाहने आप्रवासीहरुको लागी कार्यविधि अपनाउनु पर्छ। ।

“खाडीमा धेरै प्रवासी कामदारहरू, विशेष गरी उनीहरूको आफ्नै कुनै गल्तीले गर्दा प्रमाणित नगरिएका वा बेइमान रोजगारदाताहरू भागेका छन्, अत्यधिक भीडभाड, अस्वास्थ्यकर अवस्थामा लामो समयदेखि निर्वासनमा हिरासतमा छन्। कोरोनाभाइरस महामारी फैल्ने क्रममा खाडी राज्यहरूले आप्रवासन थुनामा केन्द्रमा रहेका बन्दी र कर्मचारीको स्वास्थ्य र अधिकारको रक्षा गर्न तुरुन्त कदम चाल्नु पर्छ, साथै उनीहरूलाई रिहा गरेर हिरासतको विकल्प खोज्नु पर्छ, ”मानव अधिकारका मध्य पूर्वका उप निर्देशक माइकल पेजले भने। हेर्नुहोस्।

उनले अधिकारीहरूलाई सबै आप्रवासी कैदीहरूलाई रिहा गर्न आग्रह गरे जसको नजरबन्द अवैध वा अनावश्यक छ, जसलाई तत्काल भविष्यमा निर्वासन सम्भव छैन भनेर पनि समावेश छ। निर्वासन सुविधामा कामदारहरूको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्न कतारी अधिकारीहरू भेट्न सकेनन्। तर २०२२ फिफा वर्ल्ड कपका मेजबान कतारले भनेका छन् कि उनले प्रवासी कामदारहरूलाई जोगाउन आवश्यक कदम चालेको छ।

"सामानसहित १,००० ट्रक दैनिक क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछन् र खाना, पानी, मास्क, पञ्जा र हाते सफाईकर्मी कामदारलाई पठाइरहेका छन," कतार सरकारले अप्रिलमा forced अप्रिलमा श्रमिकलाई जबरजस्ती श्रमिक र अनैतिक व्यवहारको आरोपमा जवाफ दिए। विश्व कप शिविर। गत हप्ता मात्र कतार अधिकारीहरूले कामदारको तलब सुनिश्चित गर्दै सरकारी कामका घण्टा कटौती गर्ने घोषणा गरेका थिए।

निर्वासन केन्द्र भित्र, धेरै पक्राउ परेका व्यक्तिहरु दिनको खराब गुणस्तरको खाना, फोहोर पानी र अप्ठ्यारो बासस्थानको कारण कमजोर हुन थालेको छ, रेकर्डले भनेका अनुसार। गएको महिना आफ्नो निर्वासन अघि समान निर्वासन केन्द्रमा छ जना व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तै अवस्था भएको अनुभव गर्छन्।

"यो जीवित नरक हो। निर्वासन केन्द्रमा बिताएको एक हप्ता मेरो जीवनको सबैभन्दा खराब थियो। सरकारले सकेसम्म चाँडो नेपालीहरुलाई उद्धार गर्नु पर्छ, "अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगन हुनु भन्दा ठीक अघि १५० नेपालीहरु संग निर्वासनमा लगिएका नारायण सिग्देलले रेकर्डमा भने।

नारायण सिग्देल गत महिना कतार द्वारा निर्वासित भएपछि बोर्ड कतार एयरवेजको उडानमा थिए। मार्च १ मा उनीसँग लगभग १५० जना कामदारहरू निर्वासनमा परेका थिए। निर्वासन केन्द्रका कामदारहरूले भनेका छन भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पुनः सुरु गरेमा कतार उनीहरूलाई पठाउन तयार थियो।

“हामी नेपाल सरकारलाई बाहिर निकाल्न आग्रह गर्दछौं। यदि सरकारले हवाई प्रतिबन्ध हटायो भने हामी आफ्नै पैसासहित फर्कन तयार छौं। हामी घर पुग्नुभन्दा पहिले वा घण्टाको कुरा हुन्छ, ”लीलाले भनिन्। उनले यो पनि भने कि निर्वासन केन्द्रहरुमा कुनै पनि कामदारको कोविड १९ को कुनै लक्षण छैन।

नेपाल सरकारले आफ्ना सबै आप्रवासी कामदारहरू लगायत भारत प्रवेश गर्नेहरूलाई प्रवेश अस्वीकार गर्दै आएको छ। मंगलबार, सरकारले अप्रिलसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको निलम्बन विस्तार गर्‍यो। तर यो अझै अस्पष्ट छैन कि सर्वोच्च अधिकारीले मंगलबार एक रिट याचिकामा प्रतिक्रिया जनाउँदै सरकारले भारतबाट फर्केका नेपालीहरुलाई सुरक्षित मार्ग दिन सरकारलाई के गर्ने भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन।