मोहन पौडेल

हरियो वन, नेपालको धन भन्ने नारा हुँदै हालको वन नीति तथा कार्यक्रमले समृद्धिका लागि वन भन्ने नारा ल्याएको छ । वन विकास गुरुयोजना २०४५ देखि हालको वन नीति २०७५ सम्म आईपुग्दा यो तीन दशकमा वन क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी तथा परिणाममुखी बनाउन न खासै प्रयासहरु भए, न भएका प्रयासहरुले पनि उत्साहपूर्ण नतिजा ल्याउन सफल भए । हालको वन नीति तथा कार्यक्रमहरुले वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत उत्पादकत्व र उत्पादन बढाई देशलाई वन उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात समेतको लक्ष्य लिएको छ । राज्यले यही नीति कार्यान्वयनका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन रणनीतिलाई विस्तारै सामुदायिक वनमा पनि लागू गर्ने कोशिश गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को नारालाई सार्थक बनाउन सामुदायिक वन क्षेत्र अब्बल देखिएको छ । वन संरक्षणसँगै गरिबी निवारण र रोजगारीको माध्यमको रुपमा सामुदायिक वन अघि बढीरहेका छन् । समुदायस्तरबाट वनको संरक्षण थालिएपछि वनजङ्गलमा वृद्धि हुनुका साथैै ग्रामीण रोजगारी र विपन्न समुदायको उत्थानमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)का अध्यक्ष कमल परियारले बताउनुभयो । नाङ्गा डाँडा, खोला बगर, सार्वजनिक जग्गालाई हराभरा बनाएर वनलाई समृद्धिसँग जोड्नका लागि महासङ्घले पहल गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

 झन्डै ३९ प्रतिशत भूभागमा रहेको वनक्षेत्र समुदायमा हस्तान्तरण भएपछि बढेर ४४ प्रतिशतमा पुगेको बताउँदै अध्यक्ष परियारले भन्नुभयो, “समुदायमा हस्तान्तरण भएपछि सामुदायिक वनहरु समृद्धिको आधारका रुपमा अघि बढीरहेका छन् ।”  उहाँले भन्नुभयो, “समुदायले संरक्षण गर्न थालेपछि वन क्षेत्र वृद्धि भएको छ, वातावरणीय सन्तुलन गर्न योगदान गरेको छ, गरीबी निवारण, आयआर्जन, नेतृत्व तथा क्षमता विकास, सामाजिक विकास, समावेशी संरचना जस्ता नमूना कार्यले सामुदायिक वन क्षेत्र समृद्धिको बलियो आधारको रुपमा स्थापित भइरहेका छन् ।”

 जिल्लामा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले वनको नजिक र टाढा रहेका सवै उपभोक्तालाई समेट्दै प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोगमा जोड दिदैँ आएको महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घ तथा उपभोक्ता समूहको निर्णायक पदमा महिला, गरीब, विपन्न, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरी नेतृत्वमा ल्याउने काम सामुदायिक वनको उत्कृष्ट र सफल अभ्यास रहेको महासङ्घका सुनवल नगर अध्यक्ष दीलिप चापागाईले बताउनुभयो ।

 उपभोक्तालाई वनमा सहज पहुँचका साथै रोजगारीको माध्यमका रुपमा पनि सामुदायिक वन क्षेत्रले योगदान गरिरहेको छ । ६३ वटा सामुदायिक वन रहेको पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा एक सामुदायिक वनमा कम्तिमा दश जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको अध्यक्ष चापागाईले बताउनुभयो । कोभिड–१९ को महामारीलगायत विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको बेला पनि महासङ्घ तथा समूहहरु सक्रिय रहँदै आएका छन् । महासङ्घका अनुसार जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कोभिड– १९ का रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न स्थानीय तहलाई गरी रु पाँच लाख ७८ हजार नगद र रु एक लाख ३३ हजार जिन्सी सहयोग गरेका छन् । खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक विकासका क्षेत्रमा समेत सामुदायिक वनले सहयोग गर्दै आएको महासङ्घका प्रदेश नं. ५ का सचिवालय सदस्य नारायण पाण्डेले बताउनुभयो ।

 सामुदायिक वन ग्रामीण महिला तथा विपन्न समुदायका लागि आयआर्जनको माध्यम बनिरहेको छ । वनमा आधारित जडिबुटी तथा वनपैदावर विपन्न समुदायको आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेको छ । जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक वनमा जडिबुटी र घाँस खेती हुने गरेकाले विशेषगरी महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहज भएको जनउदय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सुनवलका अध्यक्ष बलबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

 वनमा आधारित कच्चापदार्थको उपयोग गर्दै जिल्लामा विभिन्न घरेलु उद्योगहरु पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सुनवलको विशासय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनमा पाइने बेलबाट जुस उत्पादन गर्दै आएको छ भने चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले जडिबुटी प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ । जडिबुटी प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिएपछि विभिन्न सामुदायिक वन तथा कृषक समूहले सामूहिक रुपमा जडिबुटी खेती गरेर आम्दानी गर्दै आएको चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष होमबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । 

 सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले जडिबुटी खेती प्रवद्र्धनका लागि डिभिजन वन कार्यालयमार्फत कृषक समूह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सहयोग गर्दै आएको छ । सामुदायिक वन क्षेत्रलाई पर्यटनको केन्द्र बनाउन जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनमा सीमासार क्षेत्र तथा विभिन्न पर्यटकीय पूर्वाधार पनि निर्माण गरिएको छ । वन संरक्षणसँगै उपभोगलाई पनि अघि बढाउँदा समृद्धि सम्भव हुने अभियानकर्मी बताउँछन् । यद्यपी वन ऐन भने सामुदायिक वन उपभोक्तामैत्री नभएको उनीहरुको गुनासो छ । 

सरकारले प्राकृतिक स्रोत र सामुदायिक वनलाई महत्वका साथ बुझ्न नसकेको महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष परियारको दाबी छ । नेपालको सामुदायिक वनको विकास, अवधारणा र अभ्यास विश्वकै लागि नमूना भएकाले सामुदायिक वनको विषय विद्यालय तहबाट पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

 नवलपरासी(बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम)मा रहेका ६३ सामुदायिक वनमध्ये १४ वटामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू छ । १८ सामुदायिक वनले राष्ट्रिय वनको संरक्षण गरिरहेका छन् भने २० वटा सामुदायिक वन सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनको अवधारणमा सञ्चालित छन् । यसैगरी करीब दश वटा प्रस्तावित सामुदायिक वनहरु हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ । (रासस)