सर्वोच्च अदालतले ‘बहुविवाह नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर नभएको’ मान्यता स्थापित गरिदिएको छ । बहुविवाहको आरोपमा सेवाबाट बर्खास्त गरिएका प्रहरी निरीक्षक नवराज थापाबिरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले ‘बहुविवाहलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरको कोटिमा राखेको नदेखिँदा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हो भनी मान्न मिल्दैन’ भन्ने निर्णय गरेको हो ।

बहुविवाह नैतिक पतन देखिने अपराध हो कि होइन भन्ने लामो समयदेखिको विवादलाई सर्वोच्चले सल्टाइदिएको छ । सो सम्बन्धमा गत भदौ १५ गतेको सर्वोच्चको आदेशमा ‘प्रचलित कानुन तथा प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनमा समेत बहुविवाहलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर हो भनी उल्लेख नभएको अवस्थामा निवेदक थापा बिरुद्ध प्रहरी कार्यालयको कारबाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको’ ठहर गरिएको छ ।

भक्तपुर दुवाकोटका थापालाई महानगरीय प्रहरीवृत्त बालाजुमा कार्यरत छँदा बहुविवाहको अरोपमा ललितपुर जिल्ला अदालतले उनलाई एक वर्ष कैद र २५ हजार रूपैयाँ जरिवानाको आदेश सुनाएको थियो । त्यहि आदेशमा टेकेर नेपाल प्रहरीले प्रहरी विनियमावलीवमोजिम सरकारी कार्यको लागि अयोग्य ठहर गरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको हो ।

थापाले प्रहरी महानिरीक्षकसमक्ष पुनरावेदन गरेपनि प्रहरी मुख्यालयले गरेको बर्खास्तको निर्णयलाई नै सदर गरिदिएका थिए । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ ‘घ’ मा नैतिक पतन देखिने अपराधमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएमा सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

जिल्ला अदालत, ललितपुरको आदेश, प्रहरी मुख्यालयले गरेको बर्खास्त र प्रहरी महानिरीक्षकसमक्ष गरिएको पुनरावलोकनको निर्णयप्रति असमति जनाउँदै थापा सर्वोच्च अदालत पुगे । उनले रिट निवेदनमा ‘बहुविवाह नैतिक पतन देखिने अपराध नभएको’ जिकीर लिएका थिए । जन आस्थाबाट साभार।