स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र पाएका स्थानीयले भने - सन्तानको भविष्य राम्रो हुनेभयो
लामो समयदेखि नागरिक भएर पनि अनागरिक बनाइएका जम्मु काश्मीरका स्थानीयहरुलाई डोमिसाइल (स्थायी बसोबासको) प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया जम्मूको अखनूरको जूरियन क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको छ । स्थानीयहरुले ३ देखि ५ दिनमा स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र प्राप्त गरिरहेका छन् । प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि उनीहरुले आफ्ना सन्तानको उज्जवल भविष्य सुरक्षित भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिरहेक छन् ।
केन्द्र प्रशासित जम्मू-काश्मिर प्रशासनले हालसम्म ९९ प्रतिशत स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (पीआरसी) धारकसँगै, आप्रवासी काश्मिरी पण्डित र अन्यलाई साढे १२ लाखभन्दा बढी डोमेसाइल प्रमाणपत्र जारी गरेको छ । एएनआईसँग कुराकानीमा जुरियनका डा. विशाल परिहार तहसीलदारले आवश्यक कागजात बुझाउने हो भने अधिकारीले सोही दिन प्रमाणपत्र जारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
"हामी पीआरसी भएकाहरूलाई ४ दिनभित्र अधिवास प्रमाणपत्र जारी गर्दैछौं । हामीले अहिलेसम्म करीव ६ हजार सर्टिफिकेट जारी गरेका छौं । हामी यसलाई अनलाइन र अफलाइन दुवै तरिकाबाट जारी गर्दैछौं । हामी मानिसहरूलाई उनीहरूको घरमा पनि सर्टिफिकेट प्रदान गरिरहेका छौं । यो वरदान हो र यो मानिसहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न मद्दत गर्दछ," परिहारले भने ।पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थीहरू प्रमाण पत्र पाएपछि अब केन्द्र शासित प्रदेशको हिस्सा बन्न थालेका उनले बताए ।
"पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र जारी गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो तर उनीहरूलाई प्रमाणपत्र दिन पहिले हामीले शिविर स्थापना गरेका थियौं । उनीहरूसँग कुनै कागजात थिएन । स्थानीय मानिसहरूले हामीलाई सहयोग गरे र हामी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी गर्यौं । अब उनी यूटीको हिस्सा बनिरहेका छन र अब शरणार्थी रहेनन् । यहाँ पछिल्लो १५ वर्षदेखि बसोबास गरेका जो कोहीले प्रमाणपत्र पाउनेछ र तिनीहरूले सरकारी रोजगारका लागि आवेदन दिन सक्नेछन । यसले उनीहरूको उत्तम भविष्यलाई सुरक्षित गर्नेछ," उनले भने ।
पाकिस्तानी पश्चिमी शरणार्थीहरू मध्ये एक मोहन लालले भने, "यो मेरो बच्चाहरूको लागि राम्रो छ । म सरकारी जागिर लिन सक्दिन, तर मेरा बच्चाहरूले अधिवास प्रमाणपत्र पाइसकेपछि जागिरको लागि आवेदन दिन सक्छन् । हामी शरणार्थी थियौं र अब हामी यस क्षेत्रको एक भाग भएका छौं । म मोदी सरकारको आभारी छु । हामी स्वतन्त्र भएजस्तो महसुस गरिरहेका छौं ।"पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी ऐन कमिटीका प्रतिनिधिले भने कि उनीहरूले पाउनु पर्ने सम्मान पाउँदै उनीहरू संघर्ष गरेपछि सफल भए ।
पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी कार्य समितिका अध्यक्ष लाभा राम गान्धीले भने, "हामीले ७० वर्षपछि नागरिकता पाएका छौं । हाम्रो संघर्षको मोल चुकाइएको छ । अधिवास प्रमाणपत्र पाएपछि मलाई लाग्छ कि हाम्रो आउँदो पुस्ताको भविष्य सुरक्षित छ । अब उनीहरू सरकारी रोजगारीमा आवेदन दिन सक्छन् । हामी यो प्रक्रिया सुरु गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौं ।"
