नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पदावधि भदौ २९ वाट सकिएको छ । उनी विदा भएपनि प्राधिकरणले र्कायकारी निर्देशक भने पाएको छैन ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ती गर्ने आशा गरिए पनि त्यसो हुन सकेन । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार नै घिसिङलाई पुनर्नियुक्ती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लगेका थिए । तर, सोमवारको मन्त्री परिषद वैठकमा त्यो विषयमा छलफल नै हुन नसकेको एक सहभागिले जानकारी दिए । 

वैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपनि प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल नगरेको उनको भनाई छ। नियुक्तिको विषयमा कुरा उठेपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनिच्छा देखाएपछि सो विषयमा छलफल हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी जटिलता हुन सक्ने भएकाले कानुनी कुरा बुझरेर मात्र अघि वढ्ने आशय ब्यक्त गरेपछि कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको विषय पछि धकेलिएको ति सहभागिले वताए । योसँगै आम नागरिकले सरकारको नियत प्रति आशंका गर्न थालेका छन् । सोमवारको सरकारको निर्णय पर्खेर वसेका अधिकांशको मनमा अहिले एउटै प्रश्न छ–‘कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक वनाउन प्रधानमन्त्रीलाई कुन कानुनले रोक्यो ?’

जानकारहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कानुनी जटिलता देखाएपनि भित्री पाटो भने राजनिति र स्वार्थसँगै जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङ्गलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को मान्छे भएका कारण नियुक्ति गर्न नचाहेको कतिपयको धारणा छ । प्रचण्डले घिसिङ्गलाई दोहोर्याउनु पर्नेमा जोड दिदै आएको र तत्कालिन नेकपा माओवादीद्वारा नै पहिलो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती पाएका घिसिङ्गलाई ओलीले सुरु देखि नै नरुचाएको उनीहरुको वुझाई छ ।

घिसिङ्गको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा सुरु देखि नै प्रष्ट छ । घिसिङ्गले लोडसेडिङ्ग अन्य गर्ने योजनामा ब्यक्तिगत जस लिएको र सरकारको योजनालाई ओझेलमा पारेको प्रधानमन्त्रीको वुझाई छ। सामाजिक संजालमा आफनो पक्षमा अभियान चलाएर सरकारलाई गलाउन खोजेको भन्दै उनले ब्यक्त गरेका आषयले पनि घिसिङ्गको पुनर्नियुक्ती नहुनुका पछाडि काम गरेको हुन सक्ने उनीहरु वताउँछन् ।

के छ घिसिङ्ग पुनर्नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले देखेको कानुनी अड्चन ?
 

बरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोर्ण बहादुर कार्की भने घिसिङ्गलाई पुनर्नियुक्ति गर्न कुनै पनि कानुनी अड्चन नरहेको वताउँछन् । 

‘पहिला खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने ब्यवस्था थियो, तर अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरी सरकारले नै नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ’ उनले भने–‘जानकारी भए अनुसार यो नियुक्तिमा उमेरको हदवन्दि पनि हुन्न। हदवन्दिकै कुरा भएपनि जानकारी भएसम्म घिसिङ्ग ५० वर्षका मात्र भएका छन्। अर्को कुनै जटिलता देखिदैन ।’

सरकारले धेरै विचार गरेर अनुकुलता हेरेर निर्णय गर्नु पर्ने भएकाले कानुनी कुरा उठाएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

यसैगरी, अधिवक्ता तथा उपभोक्तावादी ज्योति वाँनियाँ पनि घिसिङ्ग पुनर्नियुक्तिमा कुनै कानुनी समस्या नहरहेको वताउँछन् । विधि तोक्ने र नियुक्ति गर्ने सवै अधिकार मन्त्री परिषदकै हुने भएकाले कानुनी जटिलताको भन्दा पनि राज्य सञ्चालनहरुको प्रवृत्तिको कुरा महत्वपुर्ण हुने उनको भनाई छ । ‘संसदिय ब्यवस्थाको कमजोरी पक्ष भनेको यहि हो। सरकारले यसलाई नियुक्ति गर्यो भन्दिदा पुग्छ’ उनले भने–‘वाँकी कुराले कुनै फरक पार्दैन।’ 

कुलमान घिसिङ वढि चर्चामा रहेको र उनलाई नै नियुक्ति गर्नु पर्छ भन्ने आशयले जनदवाव वढिरहेको सन्दर्भमा ‘जनताको दवावमा परेर सरकारले घिसिङ्गलाई दोहोर्यायो’ भन्ने आरोपवाट वच्न पनि सरकारले त्यसो गरेको हुन सक्ने वाँनीयाँको वुझाई छ।

अर्कोतर्फ मनसाय जस्तो सुकै भएपनि नियुक्तिको विषयलाई केहि समय पछि धकेल्न सके आफु अनुकुलका मान्छे नियुक्त गर्न सकिने भएकाले पनि निर्णयमा ढिलाई गरेको हुन सक्ने उनको वुझाई । ‘विद्युत प्राधिकरण पावरसँग सम्वन्धित विषय भएकाले राज्य संचालकहरुको स्वार्थले पनि काम गरेको हुनसक्छ’ उनले भने–‘जनताको भावनाको सम्मान गर्न सके त राम्रै हो।’

समग्रमा घिसिङ्ग पुनर्नियुक्तिको विषयमा कानुनी भन्दा पनि प्रवृत्तिले काम गरेको उनको भनाई छ ।