प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कानुनी जटिलता देखाउँदै कुलमान घिसिङ्गलाई नेपाल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्नियुक्त गर्न नचाहेको विषय यति वेला चर्चामा छ। घिसिङ्गलाई दोहोर्याउने उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको प्रश्तावमा ओलीले छलफल नै गर्न नचाहेपछि उनी औपचारीक रुपमै विदा भए। 

तर, सरकारको यति महत्वपुर्ण काम र प्रधानमन्त्रीले आशंका ब्यक्त गरेको विषयमा समेत कानुनको वुँदा–वुँदा र दफा–दफामा दखल राख्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वेखवर जस्तै छ। 

घिसिङको कार्यकाल भदौ २९ गते सकियो। १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग भईरहेको मुलुकलाई चार वर्षको आफनो कार्यकालमा अन्धकार मुक्त वनाएको र घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएकाले उनलाई नै कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्नियुक्त गर्नु पर्ने चौतर्फि दवावलाई सरकारले सुनेको नसुनै गर्यो । नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले नै कानुनी जटिलता हुन सक्छ भन्दै घिसिङ्गका विषयमा छलफल गर्न चाहेनन्। 

प्रधानमन्त्री नै अनिच्छुक देखिएपछि अन्ततः मन्त्री परिषदले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सकेन र नियमानुसार घिसिङ्ग विदा भएर गए। तर, घिसिङ्ग विदा भएसँगै नागरिकको एउटा तप्का आन्दोलित छ । उनको समर्थनमा युवाहरुको एउटा समुह सडक प्रदर्शन गर्न पनि अघि सर्यो। समग्रमा घिसिङ्ग प्रति सहानुभुति प्रकट गर्ने नागरिकको संख्या ठुलो छ ।

सरकारका योजना तथा कलहका भित्री पाटोसँग सरोकार नराख्ने तथा आन्तरिक कुराको जानकारी नभएका नागरिक प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ्गको विकल्प नै देख्दैनन्। उनीहरुको मनमा एउटै आशंका छ–‘घिसिङ्ग विदा भएपछि फेरी लोडसेडिङ्गको तालिका सार्वजनिक हुने त होईन ?’ मुलुकलाई १८ घण्टे लोडसिडिङ्गवाट मुक्त गराउने तिनै घिसिङ्गलाई निरन्तरता दिन सके अन्धकारमा वस्नु नपर्ने आम नागरिकको एउटा मात्रै स्वार्थ छ । 

वेखवर महान्यायाधिवक्ता

सरकारले प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न नसकेको विषय आम नागरिकमा पुगिसक्यो । उनीहरु घिसिङ्ग प्रकरणमा सरकारका हरेक कृयाकलाप नियालेर वसेका छन् । आश्चर्यको विषय के छ भने नेपाल सरकारको हक, हित र सरोकारका विषयमा कानुनी प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यालयलाई अहिलेसम्म यस विषयमा जानकारी दिईएको छैन ।

यस विषयमा आफुलाई कुनै जानकारी नै नभएको महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल वताउँछन् । घिसिङ्ग प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको आशंका वाहिरिएपछि कानुनी जटिलता के छन् ? भन्ने विषयमा हामीले खरेलसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौ। 

कुलमान घिसिङ्गलाई विद्युत प्राधिकरणमा पुनर्नियुक्ती गर्दा आउने कानुनी जटिलता के छन् भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने–‘के प्रसंग छ त्यो विषय नै थाह छैन मलाई।’ उनले त्यो इस्यु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र आफुलाई पनि नआएको जानकारी दिए ।

तर, अन्य कानुन ब्यवसायीहरुले भने यो प्रकरणमा कुनै कानुनी जटिलता नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोर्ण बहादुर कार्की तथा अधिवक्ता एवम् उपभोक्तावादी ज्योति वाँनियाँ घिसिङ्ग पुनर्नियुक्तिमा कुनै कानुनी समस्या नहरहेको वताउँछन् । विधि तोक्ने र नियुक्ति गर्ने सवै अधिकार मन्त्री परिषदकै हुने भएकाले कानुनी जटिलताको भन्दा पनि राज्य सञ्चालनहरुको प्रवृत्तिको कुरा महत्वपुर्ण भएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ।