नयाँ दिल्ली । कोरोना महामारीपछि चीनसँग चिडिएको युरोपले इण्डो-प्यासेफिक क्षेत्रमा चासो देखाएको छ । दशकौंदेखि चीनद्वारा अभिप्रेरित एसियाको नीतिमा परिणत गर्दै युरोपले एसियामा आफ्नो पहुँच र प्रभाव बढाउनुका साथै प्रजातन्त्रलाई थप बलियो बनाउन आफ्नो मित्रहरुको सम्बन्ध सुदृढ बनाइरहेको छ । युरोपको भौगोलिक राजनीतिक पुनर्मिलनमा युरोपका दुई शक्ति राष्ट्रहरु जर्मनी र फ्रान्सले नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

२ सेप्टेम्बरमा जर्मनका विदेश मन्त्री हेको मासले इण्डो-प्यासिफिकको आफ्नो मुलुकको दिशा परिवर्तन गरी आफ्नो तर्फकको मालाक्का स्ट्रेटमा हरेक दिन १५० भन्दा बढी जहाजहरु आवागमन गर्ने र भारत-प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने घोषणा गरेका छन् ।  उष्णकटीय जलमार्ग मलेशिया र इन्डोनेशियाको सुमात्रा टापुबाट फ्ल्यांक गरिएको छ ।

२ सेप्टेमरबमा ४० पृष्ठको गाइडलाइन जारी गर्दै जर्मनीले "युरोपेली इण्डो-प्रशान्त रणनीतिलाई प्रवर्द्धन गर्न" चाहेको बताएको छ । यसले "इण्डो-प्रशान्त क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई आकार दिन सक्रिय योगदान पुर्‍याएको छ ।" त्यसकारण जर्मनीले केवल इण्डो-प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र नभई यस क्षेत्रतर्फ पान-युरोपेली रणनीति विस्तार गर्न पनि संलग्‍न रहेको जनाएको छ । 

युरोपेली पावरहाउसले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका देशहरूसँग बढी गहन रूपमा काम गर्न चाहेको स्पष्ट पारेको छ । कानुन र मानव अधिकारको सुदृढीकरण  तथा सुरक्षा नीतिमा विशेष भूमिका खेल्‍ने बताइएको छ । 

चीनले सिन्जियाङमा उइगरहरुमाथि चरम दमन र मानवअधिकार उल्लंघन गरेको विषयमा जोड दिँदै विशेष गरी इण्डो-प्यासेफिक मुलुकहरुमा मानवअधिकार प्रबर्द्धनमा जोड दिइने जर्मनीले बताएको छ । 

"हामी भविष्यको विश्वव्यापी व्यवस्थालाई आकार दिन मद्दत गर्न चाहन्छौं ताकि यो कडा कानुनभन्दा पनि नियम र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा आधारित हुन्छ," मासले भने । कोरोना महामारीका कारण चीन जर्मनीका सामग्रीमा ठूलो मात्रामा निर्भर भएका समयमा जर्मनीको भौगोलिक स्थितिमा परिवर्तनको विषय उठाइएको  छ ।

जर्मनीले पनि फ्रान्सले जस्तै कदम पछ्याइरहेको छ । फ्रान्सले भारत-प्रशान्त महासागरमा ठोस सुरक्षाका लागि भारत र अस्ट्रेलियासँग साझेदारी  गरेको छ । सेप्टेम्बर ९ मा भारत, फ्रान्स र अष्ट्रेलियाका विदेश मन्त्रालयहरूले शीर्ष व्यक्तिहरुले भारत-प्रशान्त क्षेत्रमा समुद्री सुरक्षाको बारेमा छलफल गर्न आफ्नो पहिलो भिडियो सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । 

जर्मनीले पनि इण्डो-प्रशान्तमा ध्यान केन्द्रित गरिसकेपछि पेरिस-बोन सम्बन्धले पूर्वी क्षेत्रतर्फ युरोपको लोक्रोमोटिभ हुने अपेक्षा गरिएको छ । फ्रान्को-जर्मन गठबन्धन, जहाँ फ्रान्सले सुरक्षाको नेतृत्व लिन्छ र जर्मनी आर्थिक सुरक्षा उठाउँदछ । यस गठबन्धनले इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनलाई थप ठूलो धक्का लागेको छ ।