संविधानसभाबाट नेपालको संविधान औपचारिकरुपमा २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएसँगै शुरु भएको कार्यान्वयन प्रक्रिया क्रमिक रुपमा अघि बढेको छ । प्रत्येक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय पर्वकै रुपमा संविधान दिवस मनाइँदै गरिरहेका सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयनको अवस्थालगायत विषयमा गण्डकी प्रदेशका  मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग लिइएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

नेपालको संविधानबमोजिम गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोगका क्रममा देखिएका समस्या वा कठिनाइ केके छन् ?
– संवैधानिक प्रावधानका आधारमा नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । तीन तहका सरकारको छुट्टाछुट्टै एकल अधिकारको सूचीभन्दा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीचको साझा अधिकारको सूचीका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा अधिकारको सूची बढी हुनु संविधानमा कमजोरीका रुपमा देखिएको छ । कतिपय साझा अधिकारमा रहेका विषयमा सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य  र छलफल नगरी ऐनकानून बनाउँदा समस्या पैदा गर्ने गरेको छ । दोस्रो कुरा, एकल अधिकार सूचीमा रहेका कुराहरूको प्रबन्ध जसरी हामीले गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिएको छैन । एकल अधिकारको सूची भनेको सम्बन्धित तहको सरकारको आफ्नो अग्रअधिकारको कुरा  भएकाले तल वा माथिको सरकार वा  एउटा वा अर्को सरकारको अधिकारको कुरामा अर्को सरकारले कुनै हस्तक्षेप र  नियन्त्रण गर्न सक्दैन तर यो कुराको सम्मान नगरी सङ्घीय सरकारले कतिपय स्थानीय र प्रदेशका एकल अधिकारका सूचीमा पनि कहिलेकाहीँ हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । यसका कारण कहिलेकाहीँ संविधानको प्रावधान र मर्मअनुसार काम हुन समस्या आउने गरेको छ ।  

नेपालको संविधान  कार्यान्वयनका चरणमा गइरहेका अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरद्वन्द्व पनि कायमै छ । केन्द्रले प्रदेश एवम् प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको भन्ने कुरा पनि बेला बेलामा आउने गरेको छ, खास समस्या के हो ?
– प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने धेरै कुरा छैन । कतिपय थोरै कुरा प्रदेश कानूनबमोजिम हुने भनिएको छ । हामीले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि सहजीकरण र सहयोग गरिरहेका छौंँ । कतिपय मामलामा अझै पनि यथेष्ट सहयोग गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसले स्थानीय तहको सरकार सञ्चालनमा पनि केही न केही प्रभाव प¥यो होला । स्थानीय तहबाट कानूनमा यो अप्ठेरो प¥यो भन्ने विषय आउँदैन । बजेट दोहोरोतेहोरो प¥यो, हामीले गर्न पाउनुप¥यो भन्ने कुरा आउने गरेको छ । स्थानीय तहमा विशेष गरी सङ्घीयताको मर्मअनुसार काम गर्नुभन्दा पनि परम्परागत रुपमा नै बाटो खन्ने वा केही बनाउने जस्ता कुरामा मात्र बढी ध्यान जाने गरेको देखिन्छ । सङ्घीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताको अभिवृद्धि कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले जनशक्ति, विकास समृद्धिका काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेभन्दा पनि निश्चित आवधिक योजनाको लक्ष्यका साथ चल्ते चलाते शैलीमा परम्परागत रुपमा धेरै चलेको पाइन्छ । यसमा गण्डकी प्रदेश सरकारले धेरै मात्रामा वैचारिक सहयोग गरिरहेको छ । कानूनी रुपमा वा संरचनागत रुपमा पनि हामी सहयोग गरिरहेका छौंँ । त्यस्तै सङ्घीय सरकार र युरोपेली युनियनबीचको सम्झौताअनुसार प्रदेश–स्थानीय तहका बीच शासन सहयोग कार्यक्रममार्फत स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, संरचनागत सुधारहरू गर्ने, संस्थागत सबलीकरणका कामहरू गर्ने काम हामीले गरिराखेका छौंँ । योजना निर्माण गर्दा प्रदेश र सङ्घको आवधिक लक्ष्यलाई लिएर त्यससँग तादात्म्य हुने किसिमले बनाउने भनेका छौंँ । त्यसको सहजीकरण प्रदेश सरकारले गर्छ । त्यसमा आवश्यक कानूनहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र जुन प्रणाली छ त्यसअन्तर्गत नगरसभा, गाउँसभा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, ऐनकानूनको ड्राफ्ट कसरी गर्नेलगायतमा धेरै सहयोग गर्ने कुरा हामीले उठाएका छौंँ । खासगरी गण्डकी प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउँदै गर्दा सँगसँगै स्थानीय तहलाई पनि डिजिटलाइज कसरी गर्ने भन्नेतर्फ सोचेका छौंँ । सुशासनको अभाव एवम् समावेशी ढङ्गले नचल्दा हाम्रो गणतन्त्र सुदृढ बन्न सक्दैन । 

संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने माग पनि उठिरहेका सन्दर्भमा यहाँले प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको पार्टी नेतृत्वले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा गर्दै आएको छ, नेतृत्वले भन्ने गरेको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने समय कहिले आउँछ ?
– यो विषय घडी पला हेरेर आउने होइन । तत्काल काम गर्दै जाँदा के के कुराले हामीलाई अप्ठेरो पा¥यो, त्यसका आधारमा संविधानमा आवश्यक सुधार हुनुपर्छ । संविधान आफैंँमा जीवित दस्तावेज हो, यो संशोधनीय, परिमार्जनीय, सुधारणीय हुन्छ । संविधान एक पटक लेखेपछि ढुङ्गाको अक्षर हो भनेर बुझ्नेको पनि कमी छैन । त्यस्तो संविधानले मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्दैन । समयअनुकूल देशकाल, परिस्थिति एवम् आवश्यकताअनुसार हाम्रो समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि गण्डकी प्रदेशको एउटा जिल्ला नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापूर्व०  छ । संविधानमा नै उल्लेख भएकाले प्रदेशको नयाँ जिल्लाको नाम नवलपुर राख्नका लागि जिल्ला समन्वय परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ, प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर पठाएको छ । त्यस्तै रुकुम९पूर्व०लाई पनि केही नाम बनाउनुप¥यो, त्यसका लागि पनि संविधान संशोधन हुनुप¥यो । त्यस्तै तीन तहको सरकार हुँदा त्यसअनुरुप बजेट गइरहेको छ । विशेष, सशर्त, समानीकरण जे भने पनि जेजे रकम माथिबाट आएको छ त्यसको कसरी खर्च भइराखेको छ भन्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारमा खासै समस्या देखिएको छैन । स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयनको स्थिति, विकासनिर्माण कार्यको स्थिति भद्रगोल छ । त्यसको अनुगमन गर्ने कुनै संरचना वा सरकार नहुँदा अराजकता देखा परेको छ । त्यसैले तलको शासनलाई अझै सुशासनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेहीपूर्ण बनाउनका लागि स्थानीय तहका सरकारहरूको बजेट कार्यान्वयन, खर्चको अनुगमन गर्ने काम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ, त्यसका लागि पनि संविधान संशोधन जरुरी छ । आधारभूत शिक्षादेखि लिएर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो आफैंँमा अव्यावहारिक निर्णय थियो । किन अव्यावहारिक छ भने कक्षा १२ सम्म परीक्षा लिँदा यसमा एकरुपता आवश्यक छ, जुन ७५३ पालिकाबाट सम्भव छैन । कमसेकम सात वटा प्रदेशलाई दिएमा प्रदेशप्रदेशमा एकरुपता हुन्थ्यो, समन्वय गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो, जसले पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकमा पनि एकरुपता हुन्छ । विद्यमान संवैधानिक प्रावधानअनुसार पालिकापालिकाका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक बन्ने अवस्था रहेका कारण यसमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो संवैधानिक प्रबन्धका कारणले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । त्यसैले माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि संविधान संशोधन जरुरी छ ।

कतिपय कानून निर्माणका लागि अझै पनि सङ्घबाट आधार र मापदण्ड नआउँदा समस्या पर्दै गएको भन्ने सुनिन्छ, यस सम्बन्धमा यहाँको अनुभव के छ ?
– प्रदेश प्रहरी सङ«गठन प्रदेशको एकल अधिकारको कुरा हो । संवैधानिक प्रबन्धअनुसार विद्यमान नेपाल प्रहरीको पनि  सङ्घीय सेक्टरमा कोको रहने, त्यसको परिचालन कसरी गर्ने सम्बन्धमा नयाँ कानून आवश्यक छ । त्यसबाट छुट्टिएर आएको प्रदेशलाई वितरण गरिएको जुन सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्याका भरमा मापदण्ड, विधिप्रक्रिया कानून मुताबिक हुनेछ भनिएको छ । त्यसकारण प्रहरी ऐन आइसके पनि सङ्घीय सरकारले प्रदेश प्रहरी सङ्गठन परिचालनका लागि मापदण्ड निर्धारण नगर्दासम्म हामीले काम बढाउन सकेका छैनौंँ । त्यसैले हामीले मापदण्ड र कार्यविधिको ऐन चाँडो आइदिनुप¥यो भनेका हौंँ । त्यस्तै निजामती सेवा ऐनअनुरुप कार्यविधि नहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले काम गर्ने अवस्था बनेको छैन । लोकसेवा आयोगले काम गर्ने भनेको त प्रदेशलाई र त्यसअन्तर्गतको स्थानीय तहलाई चाहिने सबै किसिमको जनशक्ति व्यवस्था गर्ने हो । परीक्षा लिने, भर्ना गर्ने, तालीम दिने, उनीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा पठाउने सबै जिम्मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको हो । त्यससँग सम्बन्धित सङ्घीय कानून नआउँदा समस्या पैदा भएको छ । 

कोरोना महामारीले विश्व नै तहसनहस बनाइरहेका अवस्थामा यसले नेपालमा पनि ठूलै प्रभाव पारेको छ । कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको विद्यमान अवस्थामा वर्तमान संविधानले दिएका जिम्मेवारी तथा अधिकारले काममा कत्तिको सहजता महसुस गर्नुभएको छ ?
– हाम्रो संविधानले महामारीको परिकल्पना नै गरेको रहेनछ । महामारी आयो भने के गर्ने, प्रदेशले के गर्छ, स्थानीय तहले के गर्छ भन्ने कार्यविभाजन छैन । प्राकृतिक विपत्ति वा त्यस्तै केही भयो भने यो गर्ने भन्ने मात्रै भएका अवस्थामा हामीले यो महामारीलाई महाविपद् मानेर तत्कालीन परिस्थितिमा जेजे कुराको कानूनी प्रबन्ध गरेर जान सकिन्छ, जनशक्ति, बजेट व्यवस्था गरेर जान सकिन्छ, त्यो गरेका छौंँ । यस सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले पनि समन्वय गर्ने काम, नीतिनिर्देशन गर्ने काम गरेकै छ । ढिलोचाँडो जे भए पनि कामहरू भइरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच केही बढी समन्वय भएको छ भने यही महामारीमा नै भएको छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने कुरा, माथिल्लो तहसँग समन्वय गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले पुलको भूमिका निर्वाह गरेको छ । यो महामारीको बेलामा प्रदेश सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । सङ्घको भन्दा पनि व्यवस्थित काम हामीले गरेका छाँैं । महामारीको रोकथाम नियन्त्रण र यसको व्यवस्थापनमा प्रदेशको आफ्नो तहबाट अत्यन्त चुस्तदुरुस्त भएर काम गरिएको छ । ऐनकानूनले नछेक्ने कुरामा हामीले कुनै सीमा बाँकी राखेका छैनाँैं, क्षमताको भरपूर प्रयोग गरेर काम सम्पन्न गरेका छौं। त्यसैले पनि महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा यसले ठोस नतिजा दिन थालेको हो । जिल्ला अस्पतालहरू सबै प्रदेश मातहत भएको हुनाले यिनीहरूको सुदृढीकरणमा लाग्नेबित्तिकै कोरोनाको रोकथाममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । जनशक्ति परिचालन, नमूना सङ्कलन सबै तयार गर्ने काम जिल्ला अस्पतालहरूले गरे । स्थानीय तहका स्वास्थ्यचौकी, एकाइमा रहेका कर्मचारीको परिचालन जिल्लाहरूले गरे । कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण व्यवस्थापन र उपचारका बारेमा तलका जनशक्तिलाई मसिनो गरी परिचालन गर्न सङ्घ सरकारले सक्दो रहेनछ जुन काम हामीले गर्यौं। सहकार्य गरी  स्थानीय तहबाट क्वारेन्टिन निर्माण भए, उहाँहरूले समस्या पर्दा हामीलाई गुहार्नुभयो । जिल्लाको सिसिएमसी, प्रदेशको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर, कोभिड – १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्ने टिमलाई निरीक्षण, निर्देशन गर्ने काम हामीले ग¥याँैं । त्यस्तै स्थानीय तहलाई पनि हामीले परिचालन, समन्वय गर्ने काम गर्यौं। त्यससँगै ठोस व्यवस्था भई आइसोलेशनको व्यवस्था प्रदेशले गर्ने, डेडिकेटेड अस्पतालको व्यवस्था सङ्घले गर्ने, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने तय भएको छ । बन्दाबन्दीका कारणले अर्थतन्त्र तहसनहस बनेका अवस्थामा त्यसलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, रिभाइवल गर्नेदेखि राहत वितरण, सर्भाइबल फण्डका साथै कोभिड – १९ मैत्री बजेट ल्याउने कुरा हामीले ग¥यौंँ । सङ्घले नीतिनियम बनाउने, नेपालभर एकै किसिमको मापदण्ड बनाउने कुरामा समन्वय गरिराखेको छ । यदि नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा नगएको भए, सङ्घीयतामा गएर तीन तहका सरकार नबनेको भए त्यो हालतमा त्यति छिटो त्यो सङ्ख्यामा क्वारेन्टिन बन्न सक्ने थिएन । त्यसको व्यवस्थापन, नियन्त्रण गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । प्रदेश सरकारले सारा आइसोलेशन केन्द्रहरूको व्यवस्थापन गर्यो सङ्घीय प्रणाली नभएको नभए त्यो तहमा त्यो मात्रामा सम्भव नै थिएन । रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा जुन रकमको व्यवस्थापन भयो तीन तहका सरकार भएका कारण त्यो सम्भव भएको हो । हामी संसारको दोस्रो कोरोना प्रभावित मुलुक भारतसँग जोडिएका छौं। खुला सिमानाका कारण भइरहेको आवतजावतका कारण कोरोना फैलिरहेको छ, जसका कारण गरेको सारा काम पनि नगरेको जस्तो भएको छ । यो परिस्थितिका कारणले भएको हो भन्ने बुझ्नुप¥यो । नेपालका तीन तहका सरकारले भरमग्दुर गरेको छ । अहिले पनि हामी साह्रै बिग्रेको भयावह भएको मुलुकको रुपमा छैनौंँ । हामीले आफ्नो लेभलमा जुन प्रबन्ध गरेका छौंँ, त्यो नराम्रो होइन । पछिल्लो कालमा सङ्क्रमण बढेको देख्दा केही नगरेको भन्ने भ्रम प्रचार भइरहेको छ, त्यसमा सचेत हुनुपर्छ, वस्तुनिष्ठ भएर त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।      

अन्त्यमा संविधान दिवसका अवसरमा नेपाली जनता र विशेषगरी प्रदेशवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
– संविधानको खेस्रा बनाउने क्रममा पहिलो संविधानसभामा सङ्घीयता कस्तो होला, मुलुकमा किन सङ्घीयता चाहियो, हाम्रो सामाजिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, बहुलताभित्र एकताको व्यवस्था कसरी गर्ने, असमावेशी समाजलाई कसरी समावेशी बनाउने, हाम्रो सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भनी लामो छलफल चलायौंँ । हाम्रो शासन प्रणालीले राम्रो परिणाम नदिएको, असमावेशी समाजका कारण विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी लामो समयसम्म भेदभावमा रहेकाले त्यसबाट उत्पन्न हुने द्वन्द्व कम गर्ने एउटा मात्र उपाय सङ्घीयता हो । त्यो सङ्घीयता भनिरहँदा हामीले भनेजस्तो सङ्घीयता त आएन तर यसले हाम्रा समस्या समाधान गर्ने कुरामा केही न केही भूमिका निर्वाह ग¥यो । त्यसैले यो कसैलाई मन पर्ला नपर्ला यो संविधान आफैंँमा ऐतिहासिक संविधान हो । आफैँमा समावेशी, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई व्यवस्था गरेको संविधान महत्वपूर्ण र मूल्यवान् छ । यसको संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्नुपर्छ । इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्दै जाने र समस्या परेका खण्डमा यसको संशोधन गरेर पनि जान सकिन्छ । दुईवटै अतिवादबाट बचेर संविधानलाई गति दिनुपर्छ । यसको बचाउका लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ । दुनियाँका अरु सङ्घीय शासन व्यवस्था भएका देशक संविधानको कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो आवश्यकता अनुसार चित्त नबुझे पनि निराश हुनुपर्ने देखिँदैन । दुईतीन वर्षभित्र आधारभूत रुपमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको आधार तयार भएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन, संरचना निर्माणको हिसाबले पनि आधार तयार गरेका छौंँ, हामी सही ट्रयाकमा छौंँ । स्वदेशमा वा विदेशमा जहाँ रहे पनि ६७ वर्षको नेपालको राजनीतिक सङ्घर्षले ल्याएको यो संविधानलाई पालना गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो । यसको मर्मलाई कुल्चने काम नगरौँ ।  व्यक्तिगत लोभ,आकाङ्क्षा जे भए पनि त्यसलाई तिलाञ्जलि दिएर  नेपालीको मूल महान् ग्रन्थका रुपमा रहेको संविधानलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । प्रदेशवासीले सरकार सञ्चालनमा जसरी सहयोग समर्थन गर्दै आउनुभएको छ, त्यसका लागि सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । प्रदेश सरकार आएर कमसेकम हामीले खानेपानी पायाँै, पालिकापालिकामा मोटरबाटो पुग्यो, फेवाताल, वेगनास ताल बच्यो, गरीबलाई रासन कार्ड वितरण ग¥यो, स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध सबैलाई ग¥यो, कोही पनि गरीब जनता उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरामा वञ्चित हुनु परेन, स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेन भन्नेलगायतका कुराको अनुभूति गराउँदै जनतालाई दुई हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको अवस्थामा पुर्याउन सके समृद्धि सङ्घीय शासन व्यवस्थाबाट सम्भव रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसले नेपाली जनताले गरेको निर्णय सही थियो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । प्रदेश सरकार जनताप्रति नुनको सोझो चिताएर जनता र सरकारबीच हातेमालो गरेर अघि बढ्छ,  देशले समृद्धि हासिल गर्छ । सबैलाई सफलता मिलोस् यही शुभकामना । 
(वासुदेव पौडेल/रासस)