मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएका अवसरमा यसको प्रमुख हिस्सेदारका रुपमा रहेको प्रदेश सरकारले संविधानको उपभोग, प्रयोग एवं कार्यान्वयनमा के कस्तो समस्या, चुनौती  एवं सहजता पाएको  छ भन्ने सोही सेरोफेरोमा रहेर प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग लिएको अन्तर्वार्ताको केही अंशः

राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । मुलुकमा प्रादेशिक  र शक्तिशाली स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आयो । सङ्घीय प्रणाली व्यवहारतः लागू भयो भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
– तीन  तहमा निर्वाचित सरकार आइसकेपछि लगभग हामीले साढे दुई वर्ष समय बिताइसकेका छौँ ।  यही अवधिको हामीले समीक्षा एवं मूल्याङ्कन गर्दा संविधान र  सङ्घीयता कार्यान्वयनमा धेरै उपलब्धि र सफलताहरु हासिल गरेका छौँ, राजनीतिक कानूनी संरचनाहरु सङ्घीय प्रणालीअनुसार तयार गरिसकेका छौंँ,  हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न र यसलाई अगाडि बढाउनका निम्ति आवश्यक संरचना तयार गरेका छौंँ, त्यसपछि हामीले राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको रुपमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक तुल्याउन, त्यसलाई मूर्तरुप दिन आवश्यक कार्यहरुको थालनी गरेका छौंँ,यस प्रकार हामी सङ्घीयता र  संविधान कार्यान्वयनमा हामी सफल छौंँ ।  म आफै एउटा मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मेरो कार्यकालको आधा समयमा गरेका कामहरुबाट पूरै सन्तुष्ट छु ।  

तीन तहको सङ्घीयताको अभ्यास गरिहँदा हामीले बुझ्नु पर्छ कि  प्रदेश तह भनेको सङ्घीयताको मुटु हो । हामीले केन्द्रीय ढाँचा र स्थानीय ढाँचाको कुरा विभिन्न शासन प्रणालीमा, शासन व्यवस्थाहरुमा  लामो समयदेखि अभ्यास ग¥यौँ । हामीले बनिबनाउ संरचनाहरुमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका हौँ । अहिले केन्द्रीय तहको सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार त्यही  बनिबनाउ संरचनामा निर्वाचित भएर काम गरिरहेका छन् ।

प्रदेश तहको संरचना बिलकुलै नयाँ हो, हामीले काम शून्य विन्दुबाट थालनी ग¥यौँ ।  हामीले गुन्द्री र पिरामा बसेर  काम थालेका हौँ । यस अवधिमा प्रदेश तहको संरचनामा सरकारलाई हिँडाउन, उभ्याउन र दौडाउनका निम्ति कानूनी आधार, संरचनागत आधार र अन्य आधार तयार गरिसकेका छौँ । साँचो अर्थमा जनताले आफ्नै आँखा अगाडि  सरकार हेर्ने र चाहेका कामहरुको शुरुआत गर्ने सरकारका रुपमा जनताले प्रदेश सरकारलाई हेरेका छन्, वुझेका छन् । हामीले यसरी जनतामा दरिलो आशा र  विश्वास  यस बीचमा पैदा गर्न  सफल भएका छाँै । यस हिसाबले संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेका छौँ ।

संविधानबमोजिम गठन भएको प्रदेश नं १ को प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो अवसर यहाँले पाउनुभएको छ, संविधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्ने क्रममा देएिका समस्या वा कठिनाई केके अनुभव गर्नुभएको छ ?
– स्वाभाविक रुपमा कठिनाइ र असहजता हुने नै भयो किनभने पहिलो पटकको अभ्यास र प्रयोगमा नयाँ प्रणालीमा गइरहँदा  केही असहजता केही अपठ्यारो महसुस हुनुलाई म अन्यथा लिन्न ।  काम गर्ने दौरानमा आजको दिनसम्म आफूले अनुभूति र  अनुभव गर्दा केही अप्ठ्यारा र असहजताहरु छन् । जुन रफ्तारमा फटाफट काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच र इच्छाका शक्तिका साथमा म  जिम्मेवारी सम्हाल्न आएँ सोअनुरुप वातावरण पूर्णरुपमा तयार भइसकेको थिएन ।  संविधानबमोजिम जुन प्रकारले राज्यशक्तिको बाँडफाँट भयो, तीन तहमा अधिकार स्पष्ट बाँडफाँट भयो, ती अधिकारसँग सम्बन्धित रहेर हामीले अत्यावश्यक केही कानूनहरु बनाइसक्यौँ । त्यसभित्र पनि महत्वपूर्ण केही कानूनहरु बन्न र पूर्णता प्राप्त गर्न बाँकी छ ।  लोकसेवा आयोग ऐन हामीले बनायौँ, निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले नबनाउँदा  हामीले आफ्ना कर्मचारी संरचना तयार गर्न सकेका छैनौँ । यस कारण हामीले हाम्रो काममा कठिनाइको महसुस गरिरहेका छौँ । त्यसपछि  प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेश सरकारले बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । अधिकारभित्र छ र एकल अधिकारभित्र हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइसक्यौँ तर सङ्घबाट तयसलाई एउटा प्रकार्यमा लिएर लैजानको निम्ति अहिले सबै काम पूर्ण भइनसकेको अवस्थामा हामीले  आफ्नो प्रहरी सङ्गठन पनि  अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनौँ ।  कर्मचारी प्रशासन  र प्रदेशको प्रहरी सङ्गठन  आफ्नो तयार हुने  खालको अवस्था लगभग बनिसकेको छ । यसरी साझा  अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनहरु नबनिसकेको अवस्था र मुख्य कानूनहरु पूर्ण प्रकार्यमा  लिएर जान सक्ने  आधार तयार नभएको अवस्थामा  अलिकति कठिनाइ स्वाभाविक रुपमा महसुस  भइरहेको अवस्था  छ । तथापि हामीले अत्यावश्यक कानूनहरु निर्माण गरेर प्रदेश तहको सरकारलाई अगाडि बढाउने काम  गरिराखेका छौंँ ।

संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्ने भनिएको थियो । तपाईँहरु केन्द्रले अझै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन भन्नुहुन्छ । केन्द्रसँग तपाईँहरुको माग केके हो ?
– केन्द्रसँग हामीले राख्नुपर्ने, हामीले सङ्घसँग हारगुहार, अनुनयविनय  गर्नुपर्ने त्यस्ता धेरै कुरा छैनन्  किनभने संविधानले नै  अलगअलग अधिकारका सूचीसहित कार्यकारी भूमिकामा तीन वटा तहका सरकार राखेको छ ।  मात्रै तीन तहका सरकारलाई आपसमा समन्वय र सहयोगको आदानप्रदान गरेर, आपसमा मिलेर, सहकार्य गरेर काम गर भन्ने संवैधानिक एउटा आधार छ, जग छ ।  त्यो आधारमाथि उभिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ । त्यसका निम्ति सङ्घ र प्रदेशका बीचमा समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्नका निम्ति अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था छ, । त्यसको नियमितजसो बैठक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बस्दै आएको छ । त्यहाँ हामीले हाम्रा कुराहरुलाई व्यवस्थित रुपमा राख्ने गरेका छौंँ कि छिटो कानूनहरु बन्नुप¥यो, ती कानूनहरु बनाउँदा प्रदेशको सहभागिता हुनुपर्यो ।  एकल अधिकारसँंग सम्बन्धित केन्द्रले बनाउनुपर्ने मापदण्ड र खेल्नुपर्ने भूमिका, त्यसपछि साझा अधिकारमा रहेका कानूनहरु छिटो तर्जुमा गर्नका निम्ति सङ्घले ध्यान दिनुपर्छ । यो कुरा हामीले भनिरहेका छौंँ ।

अर्को प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने आवश्यक संरचनाहरु छिटोभन्दा छिटो हस्तान्तरण हुनुपर्छ । प्रदेश तहलाई एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा स्वीकार गर्दै सङ्घ  एउटा देशको सिङ्गै छाना जस्तै हुनुपर्छ । प्रदेशहरु भनेका देशलाई बलियो रुपमा उभ्याउने, टेकाउने सात खम्बा, संरचनाहरु हुन । हो, यी खम्बाहरुलाई अझ बलियो तथा सक्षम बनाउनका निम्ति  छिट्टै  सबै अधिकारहरु हस्तान्तरण पनि गर्नुपर्ने, विश्वास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।  हामीले स्थापित गरिसकेको  प्रदेश तहका सरकारहरुले आआफ्नो वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा जुन  उपलब्धिहरु हामीले हासिल गर्दै आएका छौँ यस हिसाबले  कार्यक्षमता, बजेट खर्च गर्ने क्षमता प्रदेशहरुले राख्छन् । जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थतिमा पनि  कोभिडको बीच पनि हामीले काम र  प्रगति गरेका छौँ ।

यही प्रदेशको मात्र कुरा गर्ने हो भने हामीले लगभग ७१ प्रतिशतको हाराहारीमा  पूँजीगत खर्च गर्ने एउटा उपलब्धि कोभिडकै बीचमा हासिल गरेका छौंँ । यसो हुँदा कुनै पनि बहाना नगर्ने हो भने काम गर्न सकिने रहेछ, जस्तोसुकै चुनौती, अप्ठ्यारो विपद्को बीचमा पनि काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने  एउटा तथ्य हामीले स्थापित गरेका छौंँ । ठूल्ठूला आयोजनाहरुबाहेक मझौला प्रकृतिका सम्पूर्ण योजना, आयोजनाहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर हामीलाई जिम्मा दिँदा  हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौंँ भन्ने कुरा पनि हामीले पटकपटक सङ्घीय सरकारसँग राख्दै आएका छौंँ । त्यसैले हामीले हाम्रो अधिकार जो संविधानमा उल्लिखित छ,  पूर्ण प्रकार्यमा प्रयोग गर्नका निम्ति, यसलाई अभ्यासमा लैजानका निम्ति र उपलब्धि हासिल गर्नका निम्ति सङ्घले यथा समयमा कानूनहरु निर्माण गर्ने कुराहरुदेखि लिएर सबै अधिकारहरुको हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरामा  ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने प्रदेश समन्वय परिषद्को प्रबन्ध गरिएको छ, त्यो परिषद्को बैठक हामी नियमित रुपमा बस्दै आएका छौंँ । त्यहाँ सबै पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरु सदस्यको हैसियतमा उपस्थित हुनुहुन्छ र स्थानीय तहका समस्याहरु जो प्रदेशले सुन्नुपर्छ, कानून बनाएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, तिनका बारेमा हामीले स्थानीय तहहरुसँग छलफल गर्दै आएका छौंँ ।

संविधानका कतिपय बुँदामा अझै असन्तुष्टि र विरोधाभासका स्वर बेलाबखत सुनिने गरेका छन् । सबै नेपालीले संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन् । असन्तुष्टिका स्वरलाई सम्बोधन गर्न संविधानलाई संशोधन आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
– हामीले असाध्यै लचकदार संविधान बनाएका छौंँ । जुससुकै बेला जुनसुकै समयमा जनताले महसुस गर्दाखेरि आवश्यकता ठान्दाखेरि संशोधन गर्न सकिने गरी हामीले हाम्रो संविधान तर्जुमा गरेका छौंँ । छ सय एक जनाको पूर्ण समावेशी संविधानसभाले  लामो समय खर्च गरेर, दुई पटक  संविधानसभाको निर्वाचनबाट चुनिएर गएका प्रतिनिधिले  लामो छलफल गरेर नेपालको संविधान लेखिएको छ ।   नेपाली जनतालाई पहिलो पटक संविधानमार्फत अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरा, देशको वास्तविक मालिक बनाउने कुरा हामीले संविधानमार्फत गरेका छौंँ ।  यथार्थमा सबै वर्ग, जाति समुदाय र भूगोलमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको अधिकार, उनीहरुको पहिचान, उनीहरुको प्रतिनिधित्व, उनीहरुको सहभागिताको सुनिश्चिता हुने गरी नै हामीले संविधान लेख्ने काम गरेका छौं। 

यो संविधानको स्वामित्व सबै नेपाली जनताले लिनसक्नुपर्छ । त्यसैगरी संविधानको कार्यान्वयनमा पनि सम्पूर्ण नेपाली जुट्न सक्नुपर्छ ।  यो संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा  नै हामीलाई थाहा हुने छ कि वास्तवमा कहाँनिर हाम्रो संविधानमा खोट रहेछ, कहाँनिर हाम्रो संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा  कार्यान्वयनको सिलसिलामा नै थाहा हुन्छ । त्यसैले हाम्रो संविधान  मेरो संविधान हो भनेर प्रत्येक नेपालीले अक्षरशः पढ्न जरुरी छ, आफ्नो अनुहार, आफ्नो  उपस्थिति, सहभागिता, प्रत्येक भाग, धारा, उपधारामा देख्न सक्नुपर्छ, अनि त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जुट्न सक्नुपर्छ । यहीबीचमा पनि संविधान केही पटक संशोधन पनि भइसकेको छ, त्यसैले अहिले यो संविधान कार्यान्वयन सिलसिलामा हामीले पाँच वर्ष समय बिताउँदै गर्दा यहाँनिर यो धारा, उपधारामा, दफामा  संशोधन गर्नुपर्छ, अझ त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने महसुस हुँदाका बखत  संशोधन गर्न सकिन्छ ।

संविधानमा दलित, महिला, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ  तर व्यवहारमा लागू भइहालेको देखिँदैन । यसमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?
– यो व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ । संविधानले मौलिक हकमा नै धेरै कुराहरुको किटानी व्यवस्था गरेको छ । अब तिनलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अब हामीले छिट्टै कानूनहरु, ऐनहरुको तर्जुमा गर्नुपर्छ, ती ऐनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाउनुपर्छ, आवश्यक संरचना तयार गर्नुपर्छ, यो कुरामा प्रदेश सरकार एकदमै गम्भीर एवं संवेदनशील छ । हामीले भनिसकेका छाँैं यही  आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तत गर्दा नै हामीले भनेका छौंँ कि आगामी प्रदेशसभामा हामी दलित विधेयक छुट्टै प्रस्तुत गर्ने छौँ, महिला विधेयक पनि छुट्टै पेश गर्ने छौँ । हामीले बालबालिकासम्बन्धी विधेयक पास गरिसक्यौँ । यसरी यी सबै पछाडि परेका वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदायहरुलाई  संविधानले जुन प्रकारले अधिकारसम्पन्न तुल्याएको अवस्था छ, त्यसमा व्यवहारतः अधिकारसम्पन्न  भएको महसुस हुने गरी हामी आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई पनि ती वर्ग र  समुदायहरुमा केन्द्रित हुने गरी  अगाडि बढाउँछाँै र त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्छौँ ।

संविधानबमोजिम प्रदेश र सङ्घबीचका साझा अधिकारका विषयमा बन्नुपर्ने कानून, नीतिहरु समयमै बन्न नसक्दा प्रदेशस्तरमा संविधान कार्यान्वयनको सवालमा केही अन्योल देखिएको भन्ने भनाइ  कतिपयको छ । यो सवालमा यहाँले गर्नुभएको अनुभव के छ ? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको तालमेल कस्तो छ ?
– अघि पनि भनें साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानूनहरु अहिलेसम्म बन्न नसक्दा केही अप्ठ्यारो महसुस भएको छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले पूर्ण रुपले काम गर्न पाइराखेका छ्रैनन् । त्यसैले हामीले सङ्घीय सरकारलाई भन्दै आएका छौंँ कि छिटोभन्दा छिटो साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानूनहरु बन्नुपर्छ, ती कानूनहरुको मस्यौदा तयार  हुँदै गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सहभागिता हुनुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र हामीले व्यावहारिक, सरल कानूनहरु बनाउन सक्छौँ । 

हामी आफ्ले बनाएको कानून झन्झटिलो नहोस्, त्यही कानूनको गोलचक्रमा फसेर हामीले केही पनि गर्न नसक्ने स्थिति नबनोस् भनेर हामीले साझा अधिकारमा रहेका कानूनहरुको निर्माणमा पटक पटक  सङ्घीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ ।  हाम्रो विश्वास छ कि छिट्टै  सङ्घीय सरकारले साझा अधिकारमा रहेका कानूनहरुको निर्माणमा जोड दिने छ, प्राथमिकता दिने छ, त्यहाँ प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सहभागिता हुने छ । स्थानीय पालिकाहरुसँग हामीले छलफल र परामर्श गर्दा पनि  एउटा साझा धारणा बनाएका छौंँ । प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा यी कानूनहरुको अभावमा हुनुपर्ने अलिकति असहज प्रकारको अवस्था   महसुस गरेर नै हामीले सङ्घीय सरकारलाई साझा रुपमा हाम्रो दवाव दिँदै आएका छौंँ ।

अन्त्यमा संविधान दिवसका अवसरमा नेपाली जनता र खासगरी प्रदेशवासीलाई के सल्लाह र आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ ?
– हाम्रो संविधान जनताको संविधान हो । यसको स्वामित्व हामी सबैले लिन सक्नुपर्छ ।  यो संविधानको अक्षरशः हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, यसको मर्म, यसको भावना र यसले कहाँनिर नागरिकहरुलाई वास्तवमै मालिक बनाएको छ भन्ने कुरा प्रत्येक नागरिकहरुले देख्न सक्नुपर्छ, बुझ्न सक्नुपर्छ, त्यो बुझाउनु पनि पर्छ । सबैले  यो मेरो संविधान हो भनेर यसको कार्यान्वयनमा कहाँकहाँ केकसले भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यो भूमिका खेल्ने  प्रतिबद्धता  सबैमा हुनुपर्दछ  । खबरदारी पनि नागरिक तहबाट हुनुपर्छ । यस प्रकार मात्रै यो संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । यथार्थमा हामीले भनेको सुख, शान्ति, समृद्धि र स्थायित्व  तथा सबै जातजाति अधिकारसम्पन्न भएको, सबैको पहिचान, सबैको पहुँच, सबैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता  भएको कुरा गरेका छौँ, त्यो भएमा मात्र हामी नेपाली हुनुमा गर्व गर्न सक्छौँ । अनि मात्र जुनसुकै भूगोल,  हिमालमा बस्ने, पहाड र तराईमा बस्ने सबै जातजातिले वास्वविकरुपमा गर्व गर्न सक्छन् । 

हामी नेपाली हुनुमा बेग्लै गर्व छ । सबै जाति, समुदायले त्यो गर्व महसुस गर्न सकून् ।  यस प्रकार यो संविधानको हामीले रक्षा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र यसको माध्यमबाट विकास र समृद्धिका प्रतिफलहरु पउने, उपभोग गर्ने एउटा वातावरण हामी सबैले निर्माण गर्नुपर्छ । 

म सम्पूर्ण प्रदेशवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई आजको यस दिनमा, संविधान दिवसका अवसरमा एउटा बेग्लै प्रकारको उत्साह, इच्छा शक्तिका र आत्मविश्वासका साथमा  कोभिड–१९ को महामारीलाई परास्त गर्दै हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्छौं ।  यसै अठोट र सङ्कल्पका साथ प्रदेश सरकारले बोकेको स्वच्छ, सुखी, समुन्नत र समृद्ध प्रदेशको सङ्कल्पलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण प्रदेशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको सहयोग, साथ र सद्भाव रहने छ भन्ने विश्वास राख्न चाहन्छु ।  संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा सबैमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामनासहित शुभकामना भन्न चाहन्छु । 
(मोहम्मद सदरुल र मनोज दाहाल/रासस)