नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने  र मनोनीत गर्ने दुवै निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आईतवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय र उनलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले भदौ २९ को निर्णय अनुसार गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको सपथ ग्रहण गरिसकेका छन्।

यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । 

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र बामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाईएको रिटमा राष्ट्रियसभामा के कस्तो आधारमा के कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।

दुबै रिटमाथिको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ ।

गौतम २०७४ सालमा  भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट पराजित भएका थिए ।