वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य वनाउने निर्णय यथास्थितीमा राख्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य वनाउन गरिएको मनोनयको निर्णयलाई यथास्थितीमा राख्न आदेश जारी गरेको छ ।
वुधवार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । अदालतले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु आदेश गरेको छ ।
गौतम विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने÷नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आगामी १४ गते अदालतले वोलाएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने र मनोनीत गर्ने दुवै निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आईतवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय र उनलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले भदौ २९ को निर्णय अनुसार गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको सपथ ग्रहण गरिसकेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र बामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाईएको रिटमा राष्ट्रियसभामा के कस्तो आधारमा के कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।
गौतम २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट पराजित भएका थिए ।
