सार्वजनिक सवारीमा आधा यात्रु र ५० प्रतिशत बढी भाडा लिने ब्यवस्था खारेज गर्न विद्यार्थी संगठनको माग
मुलुकका १३ वटा विद्यार्थी संगठनले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लागू गरेको आधा यात्रु मात्र बोक्ने र ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङलाई वुधवार ज्ञापन पत्र वुझाउँदै विद्यार्थी संगठनले यस्तो माग गरेका हुन । सरकारको निर्णय सात दिन भित्र खारेज नभए कडा आन्दोलन गर्ने ज्ञापन पत्रमा चेतावनी दिइएको छ ।
हवाइ जहाजमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न दिइएको तर सार्वजनिक यातायातमा अधा मात्रै यात्रु चढाउने सरकारको निर्णय अपरिपक्व, अव्यवहारिक र अवैधानिक भएको जनाएका छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा आधा संख्यामा यात्रु राख्न भनिएपनि पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्ने र दोब्बर भाडा लिने काम भइरहेकोले त्यसलाई रोक्न पनि सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउनुपर्ने विद्य्रार्थी संगठनको माग छ ।
सीट क्षमता भन्दा धेरै यात्रु राख्ने र पुराना गाडी चलाई दुर्घटना निम्त्याउने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न समेत विद्यार्थीहरुले माग गरेका छन् । लामो दुरीका यातायातमा दुईजना चालक राख्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक यातायातलाई सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन माग गििरएको छ ।
मन्त्री नेम्वाङले भने कोरोना संक्रमणका कारण सार्वजनिक सवारीलाई पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखेर संचालन गर्न दिन नसकीने वताए ।
मन्त्री नेम्बाङले कोभिड १९ सम्बन्धमा तोकिएका मापदण्डलाई पहिलो सर्त मानेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिइएकाले तत्काल भाडादर घटाउन र सार्वजनिक यातायातलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दिन नसकिने बताएका हुन् ।
पीसीआर परीक्षण गररेर सवारी साधनमा यात्रु चढाउन असम्भव रहेकोले आधा यात्रु राखेर ५० प्रतिशत भाडा वढाउन पाउने विकल्प सरकारले नै वनाएको उनको भनाई थियो । पूर्ण क्षमतामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको पाइए कारबाही गरिने उनले वताए ।
