०७६ वैशाखमा पर्वतारोहणका लागि नेपाल आएका मलेसियन नागरिक ४८ वर्षे वि किन चिन अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आरोहणका क्रममा हराए। थुप्रै हिमालको आरोहण गरेको अनुभव भएपनि वैशाख १० गते अन्नपुर्ण प्रथमको आरोहण पूरा गरी फर्किदा बाटोमा उनी छुटे।

३१ जनाको टोलीमा रहेका उनी हराएको जानकारीपछि पत्नि चिनले पतिको खोजी तथा उद्दारका लागि बिमा कम्पनी ‘ग्लोबल रेस्क्यु’ लाई गुहारिन। तर, उनी जिवितै भेटिने सम्भावना नरहेको भन्दै विमा कम्पनीले वेवास्ता गर्यो ।

विमा कम्पनीले वेवास्ता गरेपछि आपत–विपत पर्दा सहयोग पाईएला भनेर मलेसियावाट हिड्नु अघि वि किन चिनले गरेको विमाको कुनै अर्थ रहेन । अन्ततः नेपालको सिम्रिक एयरको सहयोगमा उनी आफै पतिको खोजीमा जुटिन। सिम्रिक एयरका क्याप्टेन सिद्धार्थजङ्ग गुरुङले हिमालको मध्यभागतिर हेलिकोप्टर देखेर हात हल्लाइरहेको एकजना मान्छे देखे, जो वि किन चिन नै थिए ।

हिमालवाट उनको उद्दार गरियो। नाजुक स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनलाई काठमाडौंको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरियो । ०७६ वैशाख १३ गते आइसियूमा भर्ना भएका वि किन चिनको स्वास्थ्यमा खासै सुधार भएन । थप उपचारका लागि उनलाई सिङ्गापुर पुर्याईयो । त्यहाको नेशनल युनिभर्सिटि अस्पतालमा उपचारकै क्रममा वैशाख १९ गते उनको मृत्यु भयो ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको विकृतिको यो एउटा प्रतिनिधि मुलक घटना हो । पर्वतारोरणका लागि नेपाल आउने पर्यटकको बिमा गर्ने तर विमाका सर्त पुरा नगर्दा उद्दार हुन नसकेकै कारण वि किन चिन जस्ता धेरैले ज्यान गुमाएका  होलान्। 

सार्वजनिक नै भएन फेक रेस्क्यु प्रतिवेदन

यति मात्रै होईन, नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा यस्ता धेरै गलत कृयाकलाप हुने गरेका प्रसस्त प्रमाण छन् । तर, त्यसको निराकरणका लागि भने हालसम्म कुनै ठोस पहल भएको छैन । ०७५ को सुरुवातमै पर्यटन क्षेत्रमा निकै ठुलो खैलावैला मच्चियो । नेपालमा पर्वतारोहीको ‘फेक रेस्क्यु’ भएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले आरोप लगाए । सन् २०१० को शुरुदेखि यस्ता गतिविधि भईरहेको र पछिल्ला केही वर्षमा नेपालबाट बिमा दाबी गर्ने क्रम नाटकीय रुपले वढेको उनीहरुको निस्कर्ष थियो ।

सन् २०१८ को जनवरीदेखि अगष्ट सम्ममा १ हजार ६ सय वटा घटनामा हेलिकोप्टरबाट पर्यटकको उद्वार गरिएको र ती मध्ये ३५ प्रतिशतमा जालझेल भएको अनुमान गरिएको थियो । त्यसखालका गतिविधि नरोके बिमा नै नगराउने भन्दै विमा कम्पनीहरुको चेतावनी र प्रमाणसहित उजुरी परेपछि पर्यटन मन्त्रालयले ०७५ जेठ २१ गते कार्यदल गठन गर्यो । 

मन्त्रालयकै सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले निकै मेहनत गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा वुझाएको छ । ७ सय पृष्ठको प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्र वैंक लगायत सम्वन्धित सवै निकायमा पुग्यो, तर हालसम्म उक्त प्रतिवेदन र सिफारिस सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।  

प्रतिवेदन अनुसार दोसी करार भएका सवैलाई कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाईए । गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरि कारवाही थाल्न पनि भनियो, तर प्रतिवेदनको कार्यान्वयको अवस्था भने अहिले पनि सुन्य छ । केहि काम भएकै भएपनि आजका मितिसम्म त्यसको परिणाम देखिएको छैन ।

यस्तो थियो प्रतिवेदनको सारः
कार्यदलले मनत्रालयमा वुझाएको प्रतिवेदनमा पर्यटक उद्दारमा चरम लुट भएको निस्कर्ष निकालिएको थियो । पर्यटकलाई विरामी बनाउन खानेकुरामा मिसावट गर्ने, एउटै उडानमा धेरै पर्यटक ल्याउने तर प्रत्येक पर्यटकको छुट्टै बिल बनाएर धेरै रकम असुल्ने लगायतका विषय प्रतिवेदनमा समावेस थिए । 

पदयात्रामा गएका पर्यटकलाई अनेक डर देखाएर हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्ने, अस्पतालमा भर्ना गर्ने र रकम असुल्ने गरिएकोले पर्यटकले दुःख पाएको तथा अर्कोतर्फ नेपालको पर्यटन क्षेत्रबारे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश गएको भन्दै संकटमा परेका पर्यटकलाई नेपाल प्रहरीले मात्रै उद्धार गर्ने र हेलिकप्टर तथा अस्पतालबाट दररेट लिएर पर्यटकको इच्छा अनुसारको अस्पतालमा पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औल्यायो ।

प्रतिवेदनमा विदेशी मुद्राको कारोबार स्वीकृति नलिएको तर पर्यटक उद्धार गर्दा डलरमा भुक्तानी मागेको भन्दै हेलिकप्टर कम्पनी, ट्राभल एण्ड ट्रेकिङ्ग कम्पनी र एजेन्टको मिलेमतोमा महंगो शुल्क लिने अस्पताललाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । 

कार्यदलले १० वटा हेलिकप्टर कम्पनी, ६ वटा अस्पताल, ३६ वटा ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनीहरुका विवरण अध्ययन गरेर अत्याधिक नाफाको लागि उच्च मुल्यमा उद्धार गरेर बीमा दावी गर्ने ८ वटा ट्राभल कम्पनी, ४ वटा अस्पताल र ३ वटा हेलिकप्टर कम्पनीलाई राजश्व चुहावट अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । 

कारबाही सूचीमा परेका कम्पनीहरूमा हेलिकप्टर कम्पनीतर्फ मनाङ एयर, एयर डाइनेस्टी र हेली एभरेष्ट, ट्राभल तथा रेस्क्यु संस्थामा हिमालय सोसल जर्नी, माउन्टेन रेस्क्यू, कैलाश चार्टर्ड, इजी हेली, इगल हेली, फ्लाइट कनेक्सन, अल्पाइन रेस्क्यू र माउन्टेन हेली र अस्पतालतर्फ बयोधा, स्वाकन, न्यू इरा र सिविक थिए ।

कम्पनीमाथि राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अनुसार अनुसन्धान गरी उचित कारबाही अघि बढाउन राजस्व अनुसन्धान विभागमा समेत सिफारिस गरिएको छ ।

यसैगरी, नेपालमा रहेका हेलिकप्टर कम्पनीको चार्टर उडान र अन्य उडान गर्दा उद्वार उडान भएको भन्दै छुट लिए÷नलिएको, चल्तीको भाडा भन्दा धेरै लिए/नलिएकोलगायतका विषयमा छानविन गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको थियो।

लगत्तै, पर्यटन मन्त्रालयले हिमालय क्षेत्रबाट हुने पर्यटकको उद्वारमा नेपाल प्रहरीलाई संलग्न गराउन गृहमन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव पठायो । ‘फेक रेस्क्यु’मा संलग्नहरूलाई संगठित अपराध तथा ठगी मुद्दामा कारवाही अघि बढाउन र उद्वारको जिम्मा प्रहरीलाई दिन भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले गृह मन्त्रलयलाई फाइलै पठाएको तत्कालिन अधिकारीहरु वताउँछन् ।

पर्यटन मन्त्रालयले गृहमा फाईल पठाएपछि संगठित अपराध र ठगीमा संलग्न आरोप लगेकामाथि विभिन्न समिति बनाएर थप अनुनसन्साधन थालिएको भन्दै तत्कालिन प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले जानकारी दिएका थिए । 

सम्वन्धित मन्त्रालय र कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छः पर्यटन सचिव
कायर्यदलले सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन वुझाएको दुई वर्ष वित्यो । तर, त्यसको कार्यान्वयन र दोसी देखिएकालाई कारवाही गर्ने विषय भने सेलाएको छ ।
 
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारवहादुर अधिकारीले ‘फेक रेस्क्यु’ को विषयमा आवस्यक कार्वाहीका लागि सोहि समयमा सम्वन्धित मन्त्रालय र कार्यालयमा सिफारिस गरिएको वताए ।

गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्र वैंक, पर्यटन वोर्डलगायत घट्नासँग जोडिएका सवै मन्त्रालयमा प्रतिवेदनसहित पत्राचार भएको उनले जानकारी दिए ।

यता, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले भने फेक रेस्क्युको प्रतिवेदन र त्यस विषयमा भएका गतिविधिका वारेमा जानकारी नभएकाले वुझेर जानकारी दिने वताए ।