स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा मुछिएका ओम्नी बिज्नेश कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) लाई तत्काल कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

लकडाउन लगत्तै स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी पाएको ओम्नीले गुणस्तरिय सामान नल्याएको र समयमा सामान नदिएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णय विरुद्ध ओम्नी सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।