के एकपटक हारेको व्यक्ति त्यही कार्यकालका लागि उम्मेदवार बन्न नपाइने हो ? जसरी उपनिर्वाचनमा हार्नेले पुनः उम्मेदवारी दिँदा विरोध हुँदैन, कानुनी र संवैधानिक रूपमा मनोनीत वा अप्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत सदस्य बन्न पनि कुनै बन्देज छैन । सरकारले सांसदका लागि मनोनीत गर्दा संविधानले थप योग्यता आवश्यक पर्छ भनेको पनि छैन ।

धारा ७८ अनुसार कुनै पनि सांसद मन्त्री बन्न पाइन्छ भनिसकेपछि हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने कुरा आउँछ र ! यदि, त्यसो हो भने दुवै सदनमा सदस्य हुन पाउँदैन वा चुनाव हारेको व्यक्तिलाई सीधै मन्त्री बनाउन पाइन्न भने झैँ प्रत्यक्ष चुनावमा हारेको व्यक्ति सांसद हुन नपाउने भनी धारा ८७ मा थप उल्लेख गरिने थियो ।

संविधानले धारा ७८ (४) ले चुनाव हारेका व्यक्तिलाई आफूखुशीले छ÷छ महिना गरेर लामो समयसम्म मन्त्री बनाउन नपाओस् भनेरसम्म रोक लगाएको हो ! सांसद नभएको हारेको व्यक्ति हुनुहुँदैन भन्नुको मतलब एकपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति त्यो अवधिभर कुनै पनि माध्यमबाट सांसद बन्न पाइँदैन भनेर बुझ्न कुनै हिसाबले पनि मिल्दैन ।

अहिले नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतम पार्टीको विशेष निर्णयबाट माथिल्लो सभाको सदस्य भइसकेको अवस्था हो । नारायणकाजीले त प्रतिनिधिमूलक निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरी विजय हासिल गरेका छन् । अहिले वामदेव गौतमले गत निर्वाचनमा हारेको कारण सांसद बन्न नपाउने आदेश भयो भने नारायणकाजी श्रेष्ठको हकमा चाहिँ पाइन्छ त ! यदि यो विषय नितान्त कानुन र संविधान पालना गर्ने उद्देश्यले मात्रै अभिप्रेरित भएको भए नारायणकाजीको उम्मेदवारी दर्तामाथि नै उजुरी गर्नुपर्ने थियो हैन र ? यी विषय त्यतिबेला पनि उठेकै थिए ।

यदि यो विषय नितान्त कानुन र संविधान पालना गर्ने उद्देश्यले मात्रै अभिप्रेरित भएको भए नारायणकाजीको उम्मेदवारी दर्तामाथि नै उजुरी गर्नुपर्ने थियो हैन र ?

यस संविधानअनुसार बनेको पहिलो सरकार फेरिने बेलामा पनि ‘धारा ७६ ले अर्को चुनाव नभएसम्म नयाँ सरकार बन्ने कल्पना नै गरेको छैन । अहिले राजीनामा दिएर अरूलाई बाटो प्रशस्त गर्न मिल्दैन । चुनाव हामीले नै गराउनुपर्छ’ भन्ने व्याख्यासहित तत्कालीन सरकारले केही महिना आयु लम्ब्याएको थियो । त्यतिबेला संविधानका पिता मानिनेहरूको अन्तर्वार्ता सुन्न मज्जा लाग्थ्यो । अहिले फेरि कुनै कोणबाट त्यस्तो प्रयासको आभाष हुनु स्वाभाविकै हो । राजनीतिक पार्टीका केही अदूरदर्शी निर्णयको कारण जनतामा वितृष्णा फैलिन्छ । हारेको नेतालाई किन सांसद र मन्त्री वनाउनु पर्यो भन्ने जनभावना आउनु ठीकै पनि हो । तर, संविधानमै उल्लेख नभएको विषयलाई जबर्जस्ती व्याख्या गर्दै हिँड्नु उचित होइन । यदि, सबैले चाहेको त्यही हो भने संविधानमा एउटा उपधारा थपौं तर न्यायालयलाई विवादमा नमुछौं ।

संविधानका धारा व्याख्या गर्ने नाममा नयाँ–नयाँ विषय थप्दै जाने हो भने व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिकाको अतिक्रण हुन जानेछ । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेनौं भने थप समस्या निम्तिनेछ । राजनीतिक इमान्दारी र नैतिकता प्रदर्शन गर्न नेतृत्वलाई नै सजग र सतर्क गराउन आवश्यक छ तर सबै विषय न्यायालयले नै ठीक पार्छ भन्नु उचित होइन ।

(वेलायत निवासी लेखक अधिवक्ता हुन)