नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुनासाथ सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । ०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा रुपन्देही–७ बाट नेपाली कांग्रेसवाट उठेर धरौटी समेत जफत भएका दिनेश त्रिपाठीले गौतम विरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन।

चुनावमा लज्जासपद हार भएपछि पुनः वकालतमा फर्केका तिनै त्रिपाठिको रिटका आधारमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गत बुधबार पहिलो सुनुवाइकै क्रममा अन्तिम फैसला सरह आदेश जारी गरेको छ ।

सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्थामा मात्र अन्तरिम आदेश दिने प्रचलन छ । तर, निवेदकले रिटमा गौतमको मनोनयनले त्यस्तो के क्षति भयो ? भनेर उल्लेख गर्न सकेका छैनन्। सोहि कारण आदेशलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

सोहि रिटका आधारमा सर्वाेच्चले वामदेवको सबै मौलिक हक खोसेको छ । 

‘विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्न आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ (वामदेव गौतम) को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू/नगराउनू’–,’ आदेशमा उल्लेख छ।

चुनाव हारेका नेकपाकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ६ महिनादेखि सांसद भइरहेको दृष्टान्तलाई वेवास्ता गरी पूर्वाग्रह र राजनीतिक प्रतिशोधले रिट दर्ता भएको चर्चा समेत सुरु भएको छ । मनोनयन भएको भोलिपल्ट नै कांग्रेस कार्यकर्ताले रिट दिनु, न्यायाधीश भट्टराईको इजलासमा सुनुवाइ हुनु, सुनुवाइकै दिन अन्तरिम आदेश दिएर रोक्नु, आदेश नै फैसलासरह हुनु, अन्तरिम आदेशलाई लट्काउन संवैधानिक इजलासमा पठाउने माग गरिनु, आदेशमा माग गरिएभन्दा बढी व्याख्या गरिनु लगायत दर्जनौं कारणले आन्तरिम आदेशप्रति आशंका उत्पन्न भएको कानुन ब्यवसायीहरु नै वताउँछन्।

रिटमा राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तान्ने गरी सुनियोजित रुपमा काम गरिएको उनीहरुको वुझाई छ ।