ललितपुर, भदौ २२ गते । बीमा समितिले बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग परिसङ्घ नेपाल, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल बीमक सङ्घलगायत संस्थाका प्रतिनिधिसँगका छलफलपछि कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीका लागि निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई पनि मान्यता दिने भएको छ ।

बीमा समितिले विद्यमान दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले भदौ ११ सम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा प्राप्त सबै दाबीमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएका भुक्तानी दाबीलाई सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै निजी प्रयोगाशालाबाट प्राप्त दाबीको छानबिन गर्न समितिका कार्यकारी निर्देशकका संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहेका अनुदान व्यवस्थापन समितिले छानबिन गरी समितिको सुझावका आधारमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने कार्यकारी अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो ।

कोरोना सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा पनि बढिरहेको अवस्थामा सरकारले निजी अस्पतालका प्रयोगशालामा पनि पीसीआर परीक्षण गर्न अनुमति दिइसकेकाले के कस्ता अन्डरराइटिङ प्रक्रिया अवलम्बन गरी हालको मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय आइतबारको बैठकले गरेको पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुझावका आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन हुनेछ । ”

उहाँका अनुसार हालको मापदण्ड संशोधन नहुन्जेल कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितले सरकारी निकायका प्रयोगशालामा नै पीसीआर टेस्ट गराउन बीमा समितिले अनुरोध गरेको छ । छलफलमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालले निजी क्षेत्रका पूर्वाधार सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थालाई पीसीआर परीक्षण गर्न दिएमा प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पन्न गर्नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको परिसङ्घले जनाएको छ ।

सरकारल चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमा कोराना बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क कोेरोना बीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बीमा समितिले एक लाख र ५० हजार रुपियाँ दरका बीमा योजना ल्याएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २० वटा निर्जीवन कम्पनीबाट १२ लाखभन्दा बढीको संस्थागत र एकल कोरोना बीमा भएको छ । त्यसबाट करिब ७५ करोड रुपियाँभन्दा बढी प्रिमियम सङ्कलन भएको समितिले जनाएको छ ।