संसद विघटन विरुद्धका मुद्दा अदालतले केहि नभनी खारेज गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दा खारेज सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नु पर्ने वताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा राजनीतिक भएकाले अदालतले हात हाल्न नहुने र खारेज गर्नु पर्ने वताएका हुन् ।
‘यो राजनीतिक विषय हो । संवैधानिक प्रश्न होइन । देश कसरी चालउनुपर्छ भन्ने कानुनी प्रश्न होइन । यो राजनीतिक प्रश्नलाई अदालतले इन्टरटेन गरिरहनुभन्दा यसलाई ’केही भनिरहनु नपर्ने’ भनेर खारेज गरिदिनुपर्छ’– उनले भने।
सरकारले घोषणा गरेको राजनीतिक निर्णयअनुसार नै मुलुक अगाडि बढ्ने र त्यसमा अदालतले केही भन्न नहुने भन्दै उनले सर्वोच्चले खारेज गरिदिनुपर्नेमा उनको जोड छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै संसद विघटनविरुद्धका मुद्दामा केही नभनी खारेज गरिदिनुपर्ने भनेका ओलीले पूर्वप्रधान्यायाधीश, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीले संसद विघटन असंवैधानिक भनेकोप्रति भने रोष प्रकट गरे । उनले विगतमा सर्वोच्चको उच्चस्थानमा पुगेकाहरूले सडकबाट बोल्दा अदालतमाथि दबाब बढ्ने धारणा राखेका थिए ।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधिशले संसद विघटन असंवैधानिक भनेर शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेका थिए । मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्चले फैसला दिनुपर्ने भनेर जारी गरेको विज्ञप्तितर्फ इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भने, ’सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई न्याय निरुपण गर्न नदिने ढंगले काम भइरहेका छन् ।’
