News राजनीति

संसदमा ६४ प्रतिशत जनमत र धनगढीको आमसभा !

संसदमा ६४ प्रतिशत जनमत र धनगढीको आमसभा !

नक्सा प्रकरणपछि कुनैपनि राष्ट्रिय महत्वको मुध्दामा सिंगो मुलुक एक ठाउँ उभिएको यसअघि शायदै कहिल्यै थियो । तर,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछिको अवस्थामा ओली स्वयम् र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाहेक अरु सबै एकै ठाउँ उभिएका छन् ।

हाल अबरुद्ध राजनीतिको निकाश दिने एकमात्र विश्वासिलो आधार सर्वोच्च अदालत रहेकोमा धेरैले अविश्वास नगरिसकेको र आश पनि नमारिसकेको अवस्था छ । तर,संविधानमा बिघटनको व्यवस्था नरहेकाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ नै भनेर सर्वसाधारणले सतप्रतिशत ठोकुवा गर्न सकेको पनि देखिँदैन । उनीहरूमा ‘खै के,खै के’ को पाराको मनोविज्ञान कायम रहेको बताइन्छ ।

एकथरिले भने नेपाली सेनाको हवाला दिँदै संसद पुनर्स्थापना नभएमा मुलुक बहुआयामिक द्वन्द्वमा फस्ने बताएका छन् । उनीहरूको तर्क छ ‘माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्दाताकाको झैँ अहिले नेत्रविक्रम चन्द समूह पनि बलियो र समर्पित देखिन्छ । त्यसैले एकातिर चन्द,अर्कोतिर राजावादी र विभिन्न स्वार्थमा प्रकट हुने जातीय राजनीतिक समूह हुनेभएकाले नयाँ खालको द्वन्द्वतिर मुलुक जान सक्छ ।’

तर,सेनालाई के थाहा छ भने चन्द समूहलाई बेलैमा राजनीतिक ठेगानमा ल्याइएन भने पछि अवश्य समस्या बढ्छ । विगतमा पनि भारतले नै उचालेर माओवादीलाई यो ठाउँसम्म ल्याइदिएको,त्यसैगरी विभिन्न कालखण्डमा काँग्रेस र रामराजाप्रसाद सिंहलाई पनि त्यसै गरेको भारतले नै हो । श्रीलङ्कादेखि बाङ्ग्लादेश र नेपालसम्म रचिएका कमजोर रणनीतिले कालान्तरमा घाटा भारतलाई नै भएको जगजाहेर छ । ‘जसलाई प्रयोग गर्यो उही भारतविरोधी’ बनेको निचोड भारतीय संस्थापन पक्षले पनि निकालिसकेको बताइन्छ ।

विगतमा पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रयाइयो,तरपछि उसले सोचे झैं  नतिजा पाउन सकेन । श्रीलङ्कामा पनि दशकौंसम्म लिट्टेलाई टाउकोमा बोकेर हिँड्यो,कालान्तरमा भारतलाई नै सबैभन्दा धेरै घाटा भयो ।

यता नेपालमा पनि ०१७ सालपछि काँग्रेसलाई बोकेर हिँड्यो । विभिन्न अवस्थामा सबैभन्दा धेरै भारत बिरोधी उही भएको पक्कै हो । ‘त्यसैले अब विप्लवलाई बोक्ने के को लागि ? सत्ता टिकाउनको लागि ? त्यति परसम्म राजनीति जाला जस्तो देखिँदैन’ एकजना राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी हो यो ।

यता,प्रधानमन्त्री ओलीले कुन धरातल र आँटमा पिच्च पिच्च थुक्दै संसद विघटन सदर हुन्छ भनी हिँड्नुभएको होला ? भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा उहाँ जत्तिको चतुर खेलाडीले किन ह्याकुलाले पेल्दै आफनो कुरा राख्नुभएको होला भनेर राखिएको जिज्ञासामा एकजना राजनीतिज्ञ भन्छन् ‘कथम् संसद पुनर्स्थापना भयो भने आफ्नो हालत तेस्रो पानीको चौलानी हुने उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले अहिले मैले जित्छु भन्दै देशभरका जनतालाई यो वा त्यो लोभमा लतारेर र उतारेर जनमत देखाइएन भने,तिनले झ्याली पिटेर लखेट्न बेर छैन ।’

त्यहि सम्भावनालाई न्यून गर्न शनिबार धनगढीमा हतार हतार आमसभा गरिएको स्रोतको दाबी छ । केही समयपछि अदालतले बाटो खोलिदिन्छ अनि आनन्दसँग चुनावमा जाउँला भन्ने पूर्ण विश्वास थियो भने शायद उहाँले आमसभा आयोजना गर्नहुन्नथ्यो । तर,चुनावी अवस्था नदेखिँदै त्यसो गर्नुको अर्थ भोलि अवस्था अहिलकोभन्दा प्रतिकूल भएमा ‘त्यहाँ मेरो पकड थियो’ भनेर देखाउन पाइन्छ ।

विघटनभन्दा अघि संसदमा ६४ प्रतिशत जनमत आफूसँग रहेको पटके दावी र अहिले गरिएका आमसभाको अन्तर्य पनि भोलि प्रतिकूल परिस्थिति बनेको खण्डमा आफूलाई जनसमर्थन रहेको देखाउने  कडी हो । आगामी दिनमा नसोचेको कमजोर स्थितिमा पुगियो भने पनि अर्को चुनावसम्म आफ्नो ‘जनसमर्थन’ लाई अवमूल्यन नगर भनेर देखाइरहनको लागि अहिले आमसभा र र्याली गरिएको हुनसक्ने अड्कल लगाइएको छ ।

जे जसरी जुटाइए पनि प्रधानमन्त्रीको आमसभामा मान्छेको उपस्थिति भने राम्रो छ । सरकारको कार्यशैली हेर्दा हाम्रोजस्तो देशमा जो आएपनि सर्भिस डेलिभरी र जिम्मेवारीको समस्या यथावत छ भन्ने मान्यता कायम छ । तर,एउटा सामान्य नागरिकको आँखाबाट हेर्दाचाँहि यो भएन वा त्यो भएन भन्ने नै देखिन्छ । समाजको ‘ओपिनियन मेकर’ सँग जोडिएका सबै तह र तप्का आफू विरुद्ध हुँदा पनि प्रधानमन्त्री निकटहरूले जोखिम मोलेरै पार्टी प्यालेसहरुमा कार्यकर्ता उपस्थित गराइरहेका छन् ।

पूरै मुलुकबिरुद्धमा हुँदा पनि जुनसुकै मूल्यमा ठूलो संख्यामा मान्छेको उपस्थिति गराउनुलाई कतिपयले आफ्नो आत्मविश्वास बढाउन र देखाउन प्रधानमन्त्रीले अपनाएको नयाँ रणनीतिको रूपमा बुझेका छन् । काठमाडौं बाहिरको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सरकारको आमसभा र आन्दोलन दुवैतर्फ मान्छेको भीड देखिएको छ ।

आन्दोलनमा शुरुकै दिनदेखि सर्वसाधारण,नागरिक समाज,बुद्धिजीवी सबैको उल्लेख्य सहभागिता रहँदै आएको छ । जनमतले केपी खराब हुन् तर बाँकी पनि एउटै ड्याङ्को मुला त हुन् नि झैँ भन्ने सन्देश दिएको बताउँदै एकजना स्वतन्त्र विश्लेषक भन्छन् ‘राजनीति र राजनीतिज्ञले पूर्ण विश्वास दिन नसकेको हुँदा आखिर सबै टेष्टेड नै हुन् भन्ने मान्यता बढेको छ ।’
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो।

विशेष