सर्वोच्च अदालतको मर्यादा र न्यायिक धरातललाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने मान्यता राखेका केही न्यायाधीशलाई स्थायी नगरी अस्थायीबाटै छ वर्षभन्दा केही समयअघि प्रशासनिक सफाया गरिएको थियो । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा ती न्यायमूूर्तिलाई एकाएक बिदा दिनुको अर्थ बिस्तारै खुल्दै जान थालेको बताइन्छ । हालैको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछिको घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा त्यसरी हटाइएका न्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य प्रकाश वस्तीले भन्नुभयो–‘रुल अफ लबाट देश चलेको भए के ठीक र के बेठीक हो भन्न सक्थेँ । तर,अहिले मुलुक ‘हुल अफ ल’ बाट चलेकोले ठ्याक्कै यसै हो भन्न सकिँदैन ।’

कसैले म संविधान पढ्दिनँ,जे मन लाग्यो त्यही गर्छु भन्छ भने त्यसलाई के गर्न सकिन्छ र ? उहाँका अनुसार ‘हुल अफ ल’ मा जसले जे गरे पनि हुन्छ । त्यहाँ ‘जसको शक्ति,उसैको भक्ति हुन्छ । शक्ति हुनेले जे गरेपनि अरुले सहनुपर्ने हुन्छ । कानुनी उपचारको कुनै गुञ्जायस हुँदैन । मानिलिनुहोस् कसैले म संविधान पढ्दिनँ,जे मन लाग्यो त्यही गर्छु भन्छ भने त्यसलाई के गर्न सकिन्छ र ?  हो त्यस्तो अवस्थालाई नै ‘हुल अफ ल’ भनिन्छ । त्यसैले अहिले ‘हुल अफ ल’ ले मुलुक र जनतालाई कहाँ पुर्याउला भन्ने डर सर्वत्र बढ्दै गएको छ ।

वस्तीका अनुसार संविधान सुल्टोबाट पढेपनि वा पछाडिबाट पढेपनि,चस्मा लगाएर वा नलगाएर, दिउँसो वा राती जहिले पनि त्यसको अर्थ र भावनामा कुनै फरक हुँदैन । ‘रुल अफ ल’ मा जहिले पनि र जहाँ पनि कानुनको पाना पल्टाइन्छ । कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुरा मात्र गरिन्छ । ऐनको दफा,नियमको बुँदा र संविधानको धारा भन्ने कुरो ‘रुल अफ ल’ मा मात्र हुन्छ । ‘हुल अफ ल’ मा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो काम हुन्छ ।

उहाँका अनुसार अहिले कामचलाउ सरकारले पनि मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरेको देखियो । त्यसो गर्न संविधानले मात्रै होइन कुनै पनि नियम र कानुनले समेत दिँदैन । अझ भन्ने हो भने कानुनको सामान्य सिद्धान्तले समेत दिँदैन । विघटनपछि प्रधानमन्त्री स्वयम् प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै नरहेको अवस्थामा बनेको वा रहेको सरकार स्वतः कामचलाउ हुने विश्वव्यापी कानुनी र संसदीय मान्यता हो । तर, कुनै सिद्धान्त र कानुनमा नटेकी पुस ५ गते पछिको यो सरकारलाई समेत ‘फूल ल्फेज्ड’ सरकार भनेर हल्ला गरिएको छ । यो भनेको देश र राजनीति बेतालमा जान थालेको अवस्था हो ।

अर्कोतर्फ,आफूहरूबीच भागबण्डा गरेर संवैधानिक परिषद्ले समेत लुकिलुकि विभिन्न नियुक्ती गर्यो । गलत तवरले अध्यादेश जारी गरेर त्यसैको आडमा परिषद् बैठक डाकियो । परिषद् बैठकले गरेको नियुक्तिलाई हप्ता दिनसम्म लुकाइयो । संसद विघटन गरेर कामचलाउ हैसियतमा पुगेपछि सरकारले परिषद्ले गरेको नियुक्तिको सूचना सार्वजनिक गरिदियो । त्यसपछि आफू कामचलाउ होइन, ‘फूल ल्फेज्ड’ को हो भनेर हल्ला गर्न थाल्यो । यी सबै ‘रुल अफ ल’ बिरुद्धका कार्य हुन् ।

हुनपनि परिषद्को बैठक बोलाउन कम्तिमा ४८ घण्टाअगाडि सूचित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कायम छ । यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूलाई ४८ घण्टाअघि बैठकको जानकारी नगराएको भन्दै अदालतमा हाल्नुभएको रिटमा गरिएको आदेशको नजिर अहिले पनि ज्युँदै छ । त्यहि रिटको कारण परिषद् बैठकले त्यतिबेलाको लोकसेवा आयोग,अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायमा गरेको नियुक्ति नै खारेज भएको थियो । तर, मंसिर मसान्ततिर डाकिएको परिषद्को बैठकमा एजेण्डा तोकेर ४८ घण्टाअघि सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई ठाडै लत्याइयो । त्यसैले ‘हुल अफ ल’ हाबी भएपछि कुनैपनि कानुनी प्रक्षेपण गर्न नसकिने उहाँको ठहर छ ।

‘रुल अफ ल’ को अवस्थामा किटानीसाथ भन्न सकिने वस्ती दाबी गर्नुहुन्छ । किनभने त्यसको जवाफ संविधान, कानुन र अन्य नियममा स्पष्टसँग लेखिएको हुन्छ । तर, ‘हुल अफ ल’ मा केही पनि हुँदैन । जसले जे गरेपनि हुन्छ । बरु सकेको गर्न सक्नुुपर्यो । हुनपनि कुनैबेला वस्तीले ल क्याम्पसमा अध्यापन गर्दाका व्यक्तित्वहरू अहिले न्यायक्षेत्रको सर्वोच्च ठाउँमा पुग्नुभएको छ । उहाँले २०३४ सालदेखि २०५५ सालसम्म ल क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्नुभएको थियो । त्यो ताका बीएल गरेका धेरैजना अहिले न्यायिक क्षेत्रका उच्च ठाउँमा पुगेको देखिन्छ ।

आफैँले चाँहि कति वर्ष सेवा गर्नुभयो भनेर सोध्दा वस्तीले भन्नुभयो ‘न्यायिक क्षेत्रमा ३२ वर्ष वकालत गरेँ । त्यसमध्ये २१ वर्ष अध्यापन पनि गरियो । अस्थायी नै भएपनि पाँच वर्ष सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेँ । पछिल्लो छ वर्ष मानवअधिकार आयोगको सदस्य गरेर कूल ४२ वर्ष बिताइयो ।’
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो।