प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई कारवाहीमा परेका छन् । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले राईसहित आठ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई कारवाही गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको दाहाल–नेपाल समुहले मुख्यमन्त्री राईसहित चारजना मन्त्री, प्रमुख सचेतक र तीन जना सांसदहरुलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ्, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणी पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्कीलाई निलम्बन गरिएको जनाईएको छ । 

गत बुधबार प्रचण्ड–माधव समूहका संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्यले मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित आठ जनालाई संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नभएको र पार्टीको हितविपरीत काम गरेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण सोधेको चार दिनपछि आईतवार उनीहरुलाई निलम्बन गरिएको हो ।

स्पष्टिकरण सोधे लगत्तै उनीहरुलाई निलम्वनको तयारी गरिएको अडकलवाजी गरिएको छ । १२ पुसमा प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

ओली समूहमै रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुसियतलाई भने स्पष्टिकरण पनि नसोधीएको र कारवाही पनि नगरिएको जनाईएको छ ।

ओली समूहले प्रचण्ड माधव समूहका १६ सांसदलाई कारवाही गरेको एक सातापछि २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको थियो । प्रमुख सचेतकलाई जानकारी नदिई मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै गत बिहीबार अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ३७ मध्ये १६ जनालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

पुस १५ गते प्रचण्ड–माधव समूहले ओली समूहका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर भीम आचार्यलाई चयन गरेको थियो । १९ पुसमा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो ।