नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बिहीबार विहान भारतको दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । उनी तीन दिने भारत प्रमणका लागि गएका हुन्।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपालबाट भारत भ्रमणमा जान लागेका मन्त्री ज्ञवाली सबैभन्दा उच्चपदस्थ व्यक्ति हुन । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई सन्देश सुनाउने बताइएको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले उच्चपदस्थ भारतीय अधिकारीरूसँग छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा, व्यापार, पारवहनलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै, कोभिडविरुद्धको खोपमा नेपाल–भारत सहकार्यको मोडालिटीबारे पनि छलफल हुनेछ ।

बैठकमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी अर्याललगायत सहभागी हुने तय भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भोली भारत सरकारसँग निकट रहेको थिंक ट्याङक इन्डियन काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्सले आयोजना गर्ने एक सार्वजनिक समारोहलाई सम्वोधन गर्ने छन् । 
यसैविच नागरिक समाजका अगुवाहरुले भने परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन महत्वका विषयमा सहमति नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

वैठकमा जानु अघि नै अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वराजदूतहरु लीलामणि पोखरेल र हरिन्यलाल श्रेष्ठ लगायतले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै द्विपक्षीय वार्तालाई निरपेक्ष ढंगबाट नकार्न नसकिने बताएका छन् । संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ–‘सीमा विवाद लगायतका कारण चिसिएको सम्बन्धलाई पारस्परिक विश्वास र समानताका आधारमा पुन न्यानो बनाउँदै परस्परमा स्वीकार्य, सम्माजनक र सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने सन्दर्भमा राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेको अहिलेको प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्तालाई निरपेक्ष ढंगबाट पूरै नकार्न सकिँदैन । साथै, कोभिड–१९ विरूद्धको भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने विषय हाम्रो तत्कालको प्राथमिकता हुन सक्छ।’

तर मुलुकमा तरल राजनैतिक अवस्था रहँदा नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबाबमा रहने तथा आफ्नै कमजोरीबाट एकपक्षीय वा असमान लाभ उठाउन बाह्यपक्ष सक्रिय रहने दृष्टान्त रहेको भन्दै उनीहरुले दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै सहमति÷सम्झौता नगर्न आग्रह गरेका छन् ।