प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको बहसपछि संवैधानिक इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासको माग अस्वीकार गरेको छ । सर्वाेच्च अदालत स्रोतका अनुसार रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै गरिने निर्णय भएको छ ।

मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलसमा गर्ने कि वृहत् पूर्ण इजालसमा लैजाने भन्ने प्रश्नमा शुक्रबार भएको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजालसबाटै यसको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको जनाईएको छ।

मुद्दाको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि बहस भएको थियो। सरकारी पक्षबाट बहस भएपछि एमिकस क्युरीमा रहेका वकिलहरूले पनि बहस गरेका थिए। 

रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकोले वृहत् पूर्ण इजालसको माग राखेका थिए भने सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने जिकिर राखेका थिए। 

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानले नै तोकिसकेकाले अतिरिक्त इजलास गठन गर्नु संविधान विपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ।