प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट विरुद्ध संवैधानीक इजलासमा सुरु भएको वहसमा प्रधानमन्त्रीका तर्फका वकिलहरुले नयाँ संविधान अन्तर्गत संसद विघटनको ब्याख्या गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले यो संविधान आइसकेपछि संवैधानिक इजलासबाट संविधानको विषयमा नजिर नआएकोले पुराना संविधानका व्यवस्थालाइ सन्दर्भ मानेर प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी व्याख्या गर्नुपर्ने बताए। ‘अहिलेको संविधानको विषयमा नजिर नआएकोले पुराना संविधानका विषय अहिलेको लागि आकर्षित हुन्छन्’– उनले भने। 

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा समेत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई नजिरका रुपमा लिएका छन् । संसद विघटन गर्ने निर्णय गर्दा पनि ओलीले ‘यसअघिका अभ्यास’ भनेका छन् । 

यसका साथै भट्टराईले मुद्दा संवैधानिक इजलासले टुंगाउनुपर्ने तर्क पेश गरेका छन् । त्यसपछि न्यायाधीश  विश्वम्भर श्रेष्ठले भट्टराईलाई प्रतिप्रश्न गरे, ‘यो विषय संवैधानिक हो कि हैन भनेर यो इजलासलाई विचार गर्ने अधिकार छैन र ? यतै राख्ने कि अरु इजलासमा पठाउने अधिकार छैन ?

संवैधानिक वा वृहत कुन इजलासले हेर्ने भन्ने विवादको निरुपण सर्वोच्चले आज गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।