कांग्रेस र राष्ट्रिय जन मोर्चाको साथ पाएपछि गण्डकी प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने दाहाल–नेपाल समुहको प्रयास असफल भएको छ ।

सरकारको विकल्प खोज्ने विषयमा छलफल जारी राखे पनि तत्काललाई अविस्वासको प्रस्ताव भने रोकिएको बताइएको छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाका ४० सांसद छन । ओली समूहमा २७ र दाहाल–नेपालतर्फ १३ जना खुलेका छन भने कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन । हाललाई राजमोले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने बताएको छ ।
नेकपा ओली समूहले पनि प्रदेश सरकार ५ वर्षसम्मै रहने दाबी गरेको छ । दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले भने सरकार फेरबदलको सम्भावनाबारे आन्तरिक छलफल गर्न छाडेका छैनन ।

मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन १५ मत चाहिन्छ । जसअनुसार कांग्रेसको मात्रै एकल हैसियत पुग्छ । कांग्रेस तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा नरहेकाले तत्काललाई मुख्यमन्त्री सुरक्षित देखिन्छन ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित गण्डकीमा ७ मन्त्री छन । पूर्वमाओवादीका दुई जना मन्त्री हटाउने चर्चा चले पनि त्यस सम्बन्धमा छलफल नभएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।