संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको तर्क गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच अदालतमा परेका मुद्दामाथिको बहसमा भाग लिँदै उनले यस्तो वताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको उनले जिकिर गरे । ‘संविधानले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको ’व’ पनि उच्चारण गर्ने अधिकार दिएको छैन’– आचार्यले भने।

संविधानमा दुई प्रकारले मात्रै संसद्को म्यादबारे बोलेको आचार्यको भनाइ थियो । उनले भने, ‘संविधान बमोजिम २ किसिमले मात्रै संसद विघटन हुने व्यवस्था छ । धारा ८५ को नियमित प्रक्रिया र धारा ७६ को उपधारा ७ ।’

धारा ८५ ले संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको म्याद ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । संसद विघटनको अर्को व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ७ मा गरिएको छ । धारा ८५ मा भनिएको संविधान बमोजिम भनेको धारा ७६ अनुसार भएको उनले बताए । धारा ७६ मा वर्तमान सरकार जुन उपधारा १ बमोजिम बनेकोलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको बताए । धारा ८५ मा ’अगावै विघटन हुने’ नलेखी ’संविधान बमोजिम’ लेखिएकोप्रति ध्यान दिन उनले इजलासलाई आग्रह गरेका थिए ।

वर्तमान सरकार बहुमतको भएकाले त्यसको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको आचार्यको भनाइ थियो । उनले धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम बनेको सरकाले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संविधानमा लेखिएको बताए । उनले नेपालको जस्तै शासकीय प्रणाली र संसदीय व्यवस्था रहेका मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नरहेको तर्क राखे ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ र अहिलेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ फरक हो ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले ‘धारा ७६ को उपधारा ७ लाई कुन प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने ?’ भनेर थप प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा आचार्यले दुवै संविधानका धारा नित्तान्त फरक रहेको भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा मुद्दा परेका छन् । ती मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ ।