संघीयता खर्चिलो भएको र प्रदेशको संरचना कामै नलाग्ने भएको गुनासो वढिरहेको छ। नागरिक भोक र रोगले छटपटाईरहेका वेला अनावश्यक संरचनाले देशलाई कंगाल वनाएको गुनासो गर्नेहरुको पनि कमी छैन ।

यसैवेला विघटिन प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले नै संघीयता खारेज गर्न र स्थानीय तहलाई थप वलियो वनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन थालेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेतृ निरु पालले संघीयता नै खारेज गर्न सुझाव दिएकी छन् । विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी पालले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सुझाएकी हुन् ।

‘सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु, आँट गर्नुस संघियता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदको सिट १०५, मन्त्रीमण्डल बढिमा १५ सदस्यीय तथा भ्रष्टाचारी लाई जेलको कालकोठरीमा सडाउने’ उनले लेखेकी छिन्–‘नेपाली जनताको मनमस्तीस्कमा सधै बस्नुहुनेछ। मेरो ब्यक्तिगत बिचार हो।’

पाल तत्कालीन एमालेको युवा संघको पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । पार्टी विभाजनपछि उनी ओली खेमामा छिन् । संघीयता नै खारेज गर्नुपर्छ भनेर आफुले पहिलो पटक नभनेको उनको प्रतिक्रिया छ। ‘मैले तीन वर्ष पहिला पनि भनेको छु। कसैले कारबाही गरे पनि गरुन्, वास्तवमा यो संघीयता कामै छैन । नेतालाई जागिर खुवाउने ठाउँ मात्रै हो ।’– उनले भनिन्।