नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैठौं बैठकमा भाग लिएर फर्केपछि शनिबार दिउँसो परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले काठमाडौं विमानस्थलमा भन्नुभयो ‘अब महाकाली सन्धि कार्यान्वयन हुने भयो’ । तर,नेकपाको विभाजनपछि बालुवाटार क्याम्पमा छिरेका लेखराज भट्टको भनाइ थियो ‘पहिले महाकाली सन्धि गरेको हुँदा केपीलाई राष्ट्रघाती भनेको थिएँ तर कालापानीको घटनापछि उहाँ राष्ट्रवादी हुनुभएकाले समर्थन गरेको हुँ’ उल्लेख गरेको साता,दश दिन नबित्दै महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको कुरो बाहिर आएको छ ।

यतिखेर भट्ट पनि ज्ञवालीजस्तै ओली क्याबिनेटका मन्त्री हुनुहुन्छ । क्याबिनेटको एउटा सदस्यले त्यहि पच्चिस वर्षअघिको महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा राष्ट्रघाती भनेको केहिदिनमै अर्कोले कार्यान्वयनको कुरो गरेका छन् । ज्ञवालीले भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेटे पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटको लागि थोरै समय पनि पाउनुभएन ।

दुई देशबीच भएको सहमति सुनाउँदै उहाँले सबै विषय ‘गर्ने’ भन्नुभएको छ । हुलाकी राजमार्गका १४ वटा खण्डमध्ये ११ वटा हस्तान्तरण गर्ने,बाँकी तीन वटा तदारुकताका साथ पूरा गर्ने,अरु कतिपय सहमति पनि गर्ने,पुनः बैठक बस्ने,छलफल गर्ने, छिट्टै टुंग्याउने जस्ता शब्दावलि झुण्डाइएको छ ।

पत्रकार सम्मलेनमा उहाँमा कुनै जोश, जाँगर पनि देखिएको थिएन । लेखिएको व्यहोरा पनि अल्छि मानेर पढेको सुनिन्थ्यो । उहाँ तुलनात्मक रुपमा उदास देखिनुभएको थियो । त्यसो हुनुमा जाँदा भन्दा फर्कंदा सम्भवतः भारतीय पक्षले नसोचेको उल्टो व्यवहार गरेको परिणाम हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । नयाँ दिल्लीमा भएको इण्डियन काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्सको भेलालाई सम्बोधन गर्दा मन्त्री उभिएको पछाडिको भित्तामा देखिएको नेपालको नक्सा पुरानै बुच्छे थियो ।

यता,नेकपा ओली समूहका नेता तथा पूर्व संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्ले शनिबार काठमाडौंमा आयोजित १ नं प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलामा संविधान तेर्साउँदै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनअघि राजीनामा नदिएको भनेर भइरहेको आलोचनाको प्रतिवाद गर्नुभएको छ । उहाँले संविधानको धारा ७७ मा संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थालाई गलत ढंगले ब्याख्या गर्नुभएको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई ६४ प्रतिशत सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै धारा ७६ (१) बमोजिमकै प्रधानमन्त्री हुँ भन्दै आउनुभएको छ । उहाँले अहिलेसम्म आफू त्यहिबमोजिमको प्रधानमन्त्री भएकाले त्यतिबेला मैले विघटन गर्न किन नपाउने ? मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न किन नपाउने ? भन्दै आफू कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री नरहेको ठोकुवा गर्दै आउनुभएको छ । तर, उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रहनुभएका प्रधानमन्त्रीको सामुन्ने सुवासले चाँहि धारा ७७ को प्रधानमन्त्री भनिदिनुभएको थियो । धारा ७७ अनुसार भन्ने नेम्वाङ्को दाबीले कामचलाउको अर्थ लागेको छ भने प्रधानमन्त्रीले आफूलाई  ७६ (१) को दाबी गरिरहनुभएको छ ।
यो सामग्री जनआस्थावाट सभार गरिएको हो।