प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइको दोस्रो दिन सोमबार अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहुमत दलको नेताले सरकार चलाउदिन भन्न नपाउने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर संसद्माथि प्रहार गरेको उनले बताए । आफू सरकार सञ्चालन गर्न पनि नसक्ने र अरुलाई आउने बाटो छेक्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको उनको तर्क छ। उनको प्रश्न छ– ‘आफूले चलाउन नसक्ने, अर्को आउने बाटो पनि छेक्ने यहाँ भन्दा दुराशय, यहाँभन्दा संविधानको दुरुपयोग के हुन्छ ?’

प्रधानमन्त्रीले विवादका कारण सरकार चलाउन सकेन भने बाटो खाली गरेर जानुपर्ने पोखरलेको सुझाव थियो । 

असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अदालतले राजनीतिक निर्णय भनेर छुट दिन नहुने पोखरेलको भनाइ थियो । मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा पनि सर्वोच्चले यसबारे आफ्नो नजिर स्थापना गरिसकेको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अभिव्यक्ति र सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा ‘संवैधानिक प्रश्नलाई राजनीतिक रंगमा रंगाएको’ पोखरेलको आरोप छ । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्री भनिरहेको र लिखित जवाफमा पनि सोही कुरा उल्लेख गरेको भन्दै पोखरेलले अहसमति जनाए ।