राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धता पनि आश्वासनमै सिमित हुने प्रदेशबासीले आशंका गरेका छन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस २४ गते धनगढीमा आयोजना गरिएको नेकपाको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै वषौँदेखि अलपत्र पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनामा लगानी जुटाएर छिट्टै अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएपछि प्रदेशबासीले भने त्यसलाई पत्याएका छैनन्। 

सुदूरपश्चिमबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले वषौँदेखि चुनावी मुद्दा बनाउँदै आएको पश्चिम सेतीलार्ई प्रधानमन्त्रीले समेत आफ्नै लगानी वा विदेशी लगानी जुटाएर निर्माण गरिने बताएका थिए। तर त्यो प्रतिबद्धता अनुसार कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढेपछि आश्वासनमै सिमित हुने आशंका गरिएको हो। 

करिब ४ दशकदेखि चर्चामै सिमित पश्चिम सेती प्रभावित क्षेत्रका विकास निर्माणका काम पनि ठप्प रहेका छन्। तर सरकारले भने लगानी जुटाउन कुनै प्रक्रिया समेत थाल्न सकेको नसकेको हो। 

नेताहरूले पश्चिम सेती परियोजनालाई सत्तामा पुग्ने भऱ्याङ बनाउँदै गएकाले त्यसैको निरन्तरता स्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो भनाई आएको बुझाई प्रभावित क्षेत्र, डोटीको आदर्श गाउँपालिका ५ का स्थानीय डम्बर सिंहको छ। उनले अब पश्चिम सेती बन्ने आशासमेत मरिसकेको बताए। 

सुदूरपश्चिमको समृद्धिसँग जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती परियोजना निर्माणका लागि अभियान नै सञ्चालन गरेर दबाबमुलक कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको बोलन्या थलीले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

तर विगतदेखि चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको पश्चिम सेती नीतिगत र प्राविधिक रुपमा पहल नगरिँदा ओझलमा परेको आम बुझाई छ। बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशीले लगानी बोर्डले पश्चिम सेती परियोजनालाई प्राथमिकतामा नराख्दा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताए। 

उनले सरकारले अब स्वदेशी लगानीमै परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित विभिन्न दबाबमुलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाए। परियोजनाको काम सुरु नहुँदासम्म बोलन्या थलीको संघर्ष जारी रहने उनी बताउँछन्। 

अहिले लागनी बोर्डको कार्यकारी निर्देशक रहेका सुशिल भट्ट सुदूरपश्चिमबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले धेरैले उनको कार्यकालमा परियोजना अगाडी बढ्छ कि भन्ने आशा गरेका छन्। तर भट्टसँग पश्चिम सेती परियोजनाबारे प्रतिक्रिया माग्न खोज्दा उनी सम्पर्कमै आएनन्।

७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना एक खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँको लगानीमा निर्माण हुने मेगा प्रोजेक्ट हो। सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासको ढोका खोल्ने परियोजनाका रूपमा हेरिएको पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिजुली भारतलाई बेच्ने योजना बनाइएको छ। 

परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले खरिद गर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र सो क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग पनि वषौँदेखि गरिएको छ। 

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयका पूर्व रजिष्टारसमेत रहेका प्राध्यापक डा. हेमराज पन्त अब विदेशी लगानीका अतिरिक्त प्रदेश सरकार, संघीय सरकारको समेत संयुक्त लगानीमा परियोजनाको निर्माण थाल्नुपर्ने बताउँछन्। 

पश्चिम सेती परियोजनाबाट अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन कर्पोरेसन स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज गरि चार कम्पनीले हात हाल्दै लगानी अयोग्य भन्दै छाडेपछि लगानी जुटाउन कुनै प्रक्रिया थालिएको छैन। दिनेशखबर
सरेन जैरू, धनगढीः