पार्टी बिभाजनको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणीलाई असत्य ठहर्याउँदै निर्वाचन आयोगले वास्तविकता सार्वजनिक गरेको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दर्ता गरेको निवेदन आयोगले फिर्ता पठाइदिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई आयोगले सत्य नभएको बताएको हो । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपाबारे आयोगले कुनै निर्णय नगरेको र दर्ता भैसकेको निवेदन फिर्ता नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि दुई कित्तामा विभाजित नेकपामा अहिले  आधिकारिकताको विवाद देखिएको हो । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आफूसँग स्पष्ट बहुमत रहेकोले आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् । तर,आयोगले यसबारे कुनै निर्णय नगर्दै ओलीपक्षले आफ्नो समूह नै अधिकारिक भएको प्रचार गरिरहेको छ ।

ओलीको अभिव्यक्तिले संवैधानिक आयोगको स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने आम बुध्दिको टिप्पणी छ  । ओलीले प्रवासी नेपाली मञ्चका कार्यकर्तालाई शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै पार्टीको अधिकारिकता आफूहरूले नै पाउने भएकाले ढुक्क रहन भन्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले प्रचण्ड–नेपाल पक्षले निवेदन दिएपनि आयोगले फिर्ता गरेको बताउनुभएको हो ।

नेकपाका बहुमत केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड–नेपालतर्फ लागेपछि प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्नुभएको छ । सोको जानकारी निर्वाचन आयोगमा समेत पुगिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई पार्टीको आधिकारिकता गुम्ने अवस्थामा कार्यकर्ताको मनोबल उकास्ने कोरामिनको उपाधी मानिएको छ ।
–जनआस्था