संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा विहिवार पनि संवैधानिक इजलासमा वहस जारी छ । वहसमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र नेकपा संसदीय दलका उपनेता रहेका नेम्वाङले संविधान निर्माण र संसद् विघटनअघि बोलेका कुरालाई प्रमाणका रूपमा लिन माग गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको छैन भनेर विगतमा संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र तत्कालीन सांसद अग्निप्रसाद खरेलले बोलेका कुरालाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने उनको माग छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका हरेक कदममा साथ दिनुपर्ने बाध्यतामा अहिले नेम्वाङ र खरेल रहेको भट्टराईको भनाइ थियो । 

यो संविधानका निर्मातामा नेम्वाङ र खरेल पनि भएकाले उनीहरूले बोलेका कुरालाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने भट्टराईले माग गरे। मुढेबलको आधारमा संसद् विघटन गरेको भट्टराईको भनाइ थियो । दुवैले बोलेका भिडियो चाहिएमा इजलासमा प्रस्तुत गर्न तयार रहेको भन्दै भट्टराईले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भने ती कुरा यसअघि नै इजलासमा उठिसकेको बताए ।

नेम्वाङ र खरेलले संविधान निर्माणका क्रममा र त्यसपछि संविधानमा संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएर सुधारिएको संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको बताउने गरेका थिए ।