केपी ओली सरकारले सक्दा र मिल्दासम्म जे पनि गर्न सक्छ भन्ने पछिल्लो प्रमाण हो– प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना। 

बिहानै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा डाकिएको आपत्कालीन बैठकपश्चात त्यहीँबाट मुद्रण बिभागलाई निर्देशन दिएर रास्ट्रपति कार्यालयले जारी गर्ने प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचनाको भाषासमेत टिपाई वेवसाइटमा पुस पाँच गतेकै मितिको नोटिस निकालिएको छ ।

सूचना नेपाल राजपत्रमा झण्डै ३५ दिनपछि प्रकाशित भएको छ । तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा पुस ५ गतेको पुरानै मिति राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथिको बहसमा अधिवक्ताहरुले संसद विघटन सम्बन्धी सूचना अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले सो सूचना सरकारसँग माग गरेको थियो । त्यसपछि रातारात राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

यसैबीच महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले त्यही पुरानै मितिमा प्रकाशित राजपत्रको सूचना शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेश गरेका छन् ।

न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले आफूले र आफ्नो सहयोगीले समेत राजपत्रमा खोज्दा त्यो सूचना नभटेको भन्दै खरेललाई कहाँबाट ल्याउनुभयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । खरेलले भने कार्यालयमा बसेर खोज्दा आफूले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखेको जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन् ।

नेपाल सरकारका निर्णय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएसम्म कार्यान्वयनमा आएको मानिँदैन । यो अदालतलाई छल्ने राम्रो उपाय हो भनिन्छ । ब्याकडेटमा प्रमाण घुसाउन मिल्ने नमिल्ने यसको छिनोफानो निस्कन बाकी नै छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना